धाराशिव (प्रतिनिधी)- जिल्हा बेटी बचाओ,बेटी पढाओ आणि नीती आयोगाच्या कार्यक्रमातर्गत येतो. नीती आयोगाच्या निर्देशांकांपैकी लिंग गुणोत्तर हा महत्त्वाचा घटक आहे. जिल्ह्यातील लिंग गुणोत्तर कमी झाल्यास समाजात मुला-मुलींच्या प्रमाणात असमतोल निर्माण होऊ शकतो.त्यामुळे जिल्ह्यात आरोग्य विभागामार्फत पीसीपीएनडीटी (पूर्वलिंग निदान प्रतिबंध) व एमटीपी (वैद्यकीय गर्भपात) कायद्यांची काटेकोर अंमलबजावणी केली जात आहे.
जिल्ह्यात लिंग गुणोत्तर सुधारण्यासाठी प्रशासनाकडून पीसीपीएनडीटी कायद्यांतर्गत सोनोग्राफी आणि गर्भपात केंद्रांची त्रैमासिक तपासणी तसेच क्रॉस तपासणी केली जाते. अवैध गर्भलिंग निदान रोखण्यासाठी डिकॉय केस (गुप्त तपासणी) तंत्राचा वापर केला जात आहे.आतापर्यंत 5 डिकॉय केसेस करण्यात आल्या आहेत.
जिल्हा व तालुकास्तर तसेच प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये जिल्हा शल्यचिकित्सक आणि जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांच्या नेतृत्वाखाली बैठका आयोजित केल्या जातात.मुलींच्या जन्माचे प्रमाण वाढवण्यासाठी विविध उपाययोजना राबविल्या जात आहेत. कोणीही अवैधरित्या गर्भलिंग निदान माहिती देणाऱ्याचे नाव गोपनीय ठेवले जाईल,तसेच पुराव्यांच्या आधारे गुन्हा दाखल झाल्यास राज्य सरकारतर्फे 1 लाख रुपयांचे बक्षीस दिले जाणार आहे.