तुळजापूर (प्रतिनिधी)- तुळजापूर तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्या विविध मागण्यासंदर्भात शेतकरी संघर्ष समितीच्या वतीने गुरुवार, दि. 12 डिसेंबर रोजी दुपारी 12 वाजता राष्ट्रीय महामार्ग 65 वर नळदुर्ग बसस्थानकाशेजारी गांधीगिरी पद्धतीने केळी व गाजरे वाटप आंदोलन करून मागण्यांकडे लक्ष वेधले. शेतकरी संघर्ष समितीचे समन्वयक दिलीप जोशी, जिल्हाध्यक्ष सरदारसिंग ठाकूर, तुळजापूर तालुकाध्यक्ष व्यंकट पाटील यांच्या नेतृत्त्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.
सध्या साखर कारखान्यांच्या गळीत हंगाम सुरु आहे. परंतु शासनाने उसाचा दर निश्चित केलेला नसताना शेतकऱ्यांचा ऊस गाळपासाठी कारखाने नेत आहेत. ऊस उत्पादनासाठी येणारा खर्च लक्षात घेता शासनाने किमान 3700 रुपये प्रतिटन दर भाव घोषित करून सर्व कारखानदारांना आदेशित करण्यात यावे. धाराशिव जिल्ह्यामध्ये सोयाबीन खरेदी उशिरा सुरू केल्यामुळे शेतकऱ्यांनी खाजगी व्यापाऱ्यांना अतिशय कमी भावात विक्री केली. सोयाबीन मधील आर्द्रता शासनाच्या नियमाप्रमाणे 12% किंवा त्यापेक्षा कमी असणे आवश्यक असताना जाचक अटीमुळे शेतकऱ्यांचे सोयाबीन खरेदी केंद्रावर नाकारले गेले. त्यानंतर केंद्रीय शेतकरी कल्याण मंडळांनी आर्द्रतेचे प्रमाण 15% पर्यंत ग्राह्य धरावे असे परिपत्रक काढले. मात्र कोणत्याही खरेदी केंद्राने परिपत्रकाचे पालन केलेले नाही.
तुळजापूर तालुक्यातील नऊ महसूल मंडळामध्ये दुष्काळसदृश स्थितीची घोषणा करण्यात आली व शासनाने सवलती लागू केल्या. त्याच्या उपाययोजना व अंमलबजावणी काय करण्यात आली याची माहिती लेखी स्वरूपात शेतकरी संघर्ष समितीला मिळाली. यासाठी पाठपुरावा केला. तुळजापूर तहसीलदार यांनी सर्वसंबंधित खात्यांना माहिती उपलब्ध करून देण्यात यावी असे पत्र दिले. तरीसुद्धा माहिती उपलब्ध झाली नाही. तहसीलदारांनी कोणतेही कार्यालय प्रतिसाद देत नसल्याबाबत जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले. तरीही प्रतिसाद न देणाऱ्या सर्व कार्यालय प्रमुख व संबंधित कर्मचारी यांची कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी विभागीय आयुक्त यांच्यामार्फत खातेनिहाय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने केली आहे.
तुळजापूर तालुक्यात अतिवृष्टी झालेली असताना शासनाची कोणतीही सवलत किंवा भरपाई मिळालेली नाही. तरी तुळजापूर तालुक्याचा दुष्काळ व अतिवृष्टी यादीत समावेश करून सर्व शेतकरी व विद्यार्थी यांच्यावरील अन्याय दूर करावा. पीकविमा 25 टक्के अग्रीम रक्कम वंचित शेतकऱ्यांना तात्काळ वितरित करण्यात यावी व उर्वरित 75 टक्के विमा केंद्र सरकारने 26 एप्रिल 2024 चे जाचक परिपत्रक रद्द करून लाभार्थी शेतकऱ्यांना द्यावा. तसेच उपाधीक्षक भूमी अभिलेख कार्यालय तुळजापूर येथे कायमस्वरूपी उपाधीक्षक यांची नेमणूक करून शेतकऱ्यांची गैरसोय दूर करावी, अशी मागणीही समितीने केली.
आंदोलनात शेतकरी बचाव संघर्ष समिती समन्वयक दिलीप जोशी, जिल्हाध्यक्ष सरदारसिंग ठाकुर, महादेव बिरादार, महेश घोडके, पंडित पाटील, व्यंकट पाटील, पीरपाशा इनामदार, अजमोद्दीन शेख, बालाजी ठाकुर, प्रताप ठाकुर, बाबासिंग राजपुत, दिलीप पाटील, काशिनाथ काळे, सुनिल डुकरे, अमजत शेख, कालिदास जाधव, शंकर कांबळे, स्वामिनाथ माडगे, गुलाब शिंदे, शिवरत्न कांबळे, राजरत्न कांबळे, हकीम कुरेशी व इतर शेतकरी सहभागी झाले होते.
मंडळ अधिकारी पी.एस. भोकरे यांनी निवेदन स्विकारले. आंदोलनादरम्यान अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस बी. ए. वाघमारे, गायकवाड, एस. एल. जटे , खलील शेख यांनी चोख बंदोबस्त ठेवला होता.