आमदार कैलास पाटील यांची विधानसभेत मागणी
धाराशिव - शेतकऱ्यांना पिकासाठी आवश्यक असणाऱ्या खत, औषध व साधनसामुग्रीवर 18 ते 28 टक्के जीएसटी घेतला जातो. एवढ्या मोठया प्रमाणात घेतला जाणारा जीएसटीमुळे शेतकरी अडचणीत असून त्यातून शेतकऱ्यांना दिलासा द्यावा अशी महत्वाची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी हिवाळी अधिवेशनात केली. ते पुरवणी मागण्यावर बोलत होते.
यावेळी आमदार पाटील म्हणाले की, कृषी विभागाच्या भाऊसाहेब फुंडकर फळबाग योजनेचे अनुदान 2019 पासून दिलेले नाही. तसेच पंतप्रधान कृषी सिंचन योजना, कृषी यांत्रिकीकरण योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना याचेही अनुदान दिलं गेलेलं नसल्याची बाब आमदार पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिली. महाराष्ट्र आता थांबणार नाही म्हणणाऱ्या मंडळींनी हे अनुदान का थांबवलं असा प्रश्न आमदार पाटील यांनी सरकारला विचारला. डीबीटी साठी दिल्या जाणाऱ्या पूर्वसंमती का थांबवल्यात याचेही उत्तर त्यांनी मागितलं.
शेतकऱ्यांना पिकासाठी लागणाऱ्या खत,औषध व साधनसामुग्रीवरील आकारला जाणारा जीएसटी रद्द करावा, तसेच सद्या द्राक्षबागाचे मोठं नुकसान झाले असून त्यांनाही अनुदान देऊन काहीप्रमाणात दिलासा मिळावा अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. दुधाला अनुदान देण्याची घोषणा केली असली तरी फॅट व एसएनएफ ची अव्यवहार्य अट लावल्याने 90 टक्के दूधउत्पादक या अनुदानास पात्र ठरत नाही त्यामुळं ती अट काहीशी शिथिल केल्यास त्या सर्व 90 टक्के दूधउत्पादकास त्याचा लाभ मिळेल. धनगर बांधवासाठी राजे होळकर महामेष योजना लागू केली असून त्यासाठी 91 हजार अर्ज आले आहेत.त्यासाठी गरज अठराशे कोटीची आहे मात्र तरतूद फक्त 29 कोटी करण्यात आली असल्याच सांगून आमदार पाटील यांनी या प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले. वडगाव एमआयडीसी साठी 2013 साली जमिनीच भूसंपादन करण्यात आले असून आज अकरा वर्ष होऊनही अद्याप त्याचा मोबदला त्या शेतकऱ्यांना मिळालेला नाही. दहा वर्षानंतर यातील काही क्षेत्र वगळण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने दिला असून तस न करता नियमानुसार त्या सर्व क्षेत्राचा समावेश करून ठरलेला मावेजा देण्यात यावा अशी मागणी आमदार पाटील यांनी केली. तसेच तालुका क्रीडा संकुलासाठी एमआयडीसी ने जागा उपलब्ध करून दिली होती पण स्थगिती सरकारकडून याला स्थगिती दिली आहे. ती उठवून याठिकाणी सुसज्ज व अद्ययावत क्रीडा संकुल उभा करण्याची मागणी त्यांनी केली. रस्ते विकास आराखडा करण्याचे काम थांबलेल आहे, यात शेतकऱ्यांच्या जमिनी रजिस्ट्री करण्याचा नियम केल्यानं ही अडचण बनली आहे. त्याऐ वजी शेतकऱ्यांकडून शंभर रुपयाच्या स्टॅम्पवर संमती पत्र घेतल्यास ही मोठी समस्या सुटण्यास मदत होईल व रस्त्याचा विकास करणे देखील सोयीचं होईल असं पाटील यांनी सरकारला सुचवले. त्याचप्रमाणे शेगाव - पंढरपूर हा रस्ता अर्धवट अवस्थेत आहे याकडेही पाटील यांनी लक्ष वेधत पाच वर्षांपासून या मार्गवरील मांजरा नदीवर असणाऱ्या पुलाच काम झालेलं नाही. शिवाय येरमाळा, कन्हेरवाडी येथेही काम झालेलं नाही. याठिकाणी मोठया प्रमाणावर लूटमारीच्या घटना होत असून हे काम लवकर पूर्ण करावे. या कामाचा गुत्तेदार पळून गेला असून त्याची जमा असलेली अनामत रक्कम जप्त करून हे काम पूर्ण करावे अशी मागणी आमदार पाटील यांनी यावेळी केली.