धाराशिव (प्रतिनिधी) - महायुती सरकारने शिक्षण क्षेत्रात धुमाकूळ माजविला असून शिक्षणाचा अक्षरशः बट्ट्याबोळ केला आहे. कमी पटसंख्येच्या नावाखाली राज्यातील १४ हजारपेक्षा जास्ती जिल्हा परिषदेच्या शाळा बंद करण्याचा डाव भाजप सरकारने आखला आहे. यासह इतर विविध शैक्षणिक धोरणांबाबत घेतलेले निर्णय शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर अतिशय अन्यायकारक व त्यांना शिक्षण घेण्यापासून वंचित ठेवून कोसो दूर लोटणारे आहे. त्यामुळे हे सरकार बदलल्याशिवाय विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अडचणी दूर होणार व संपणार नाहीत.  या मागणीसाठी  राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार विद्यार्थी काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर निंबाळकर यांच्या नेतृत्वाखाली दि.८ ऑक्टोबर रोजी घंटानाद आंदोलन केले.


जिल्हा परिषदेच्या या शाळांमध्ये कंत्राटी शिक्षक नेमण्याचा निर्णय नुकताच घेतला आहे. तर जिल्हा परिषदेच्या शाळेतील संपूर्ण विद्यार्थ्यांना अजूनपर्यंत साधा गणवेश देण्यात आलेला नाही. तसेच  राज्यातील शासकीय तंत्र निकेतन महाविद्यालयात कायमस्वरूपी शिक्षक देखील नेमता आलेले नाहीत. विशेष म्हणजे जे शिक्षक नेमले आहेत, ते कंत्राटी स्वरूपात नेमले असून त्या शिक्षकांना देखील गेल्या दीड - दोन वर्षांपासून पगार दिलेला नाही. तसेच  यावर्षी तर या तंत्रनिकेतन महाविद्यालयात अजूनपर्यंत शिक्षकच नेमलेले नाहीत. तर  राज्यातील विद्यार्थ्यांना रोजगार मिळवून देणाऱ्या असंख्य कंपन्या गुजरात व इतर राज्यात गेल्या आहेत. काही महिन्यांपूर्वी वैद्यकीय प्रवेश (NEET) परीक्षेत भ्रष्टाचार झाल्याने राज्यातील मुले डॉक्टर होण्यापासून वंचित राहिली आहेत. तसेच मागील वर्षीपर्यंत एम फार्म (M-Pharm) करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मिळणारा १८ हजार रुपयांचा स्टायपेंड सध्या बंद करण्यात आलेला आहे. तर राज्यातील फार्मसी विद्यालयांचे प्रवेश फार्मसी कौन्सिल ऑफ इंडिया (PCI) च्या दप्तर दिरंगाईमुळे उशिरा सुरू झाल्यामुळे राज्यातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान झाले आहे. तसेच पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संशोधन आधीछात्रवृत्ती  या सरकारने बंद केली. मात्र निवडणुका जवळ आल्याने ती पुन्हा लागू करू अशी पोकळ घोषणा केली आहे.  याबरोबरच राज्यातील शिक्षक, प्राध्यापक तसेच सरळसेवेने भरण्यात येणाऱ्या असंख्य जागा रिक्त आहेत. तर सरळ सेवा परीक्षांची फी मोठ्या प्रमाणात वाढवून विद्यार्थ्यांसमोर अडचणी निर्माण केल्या आहेत. तसेच राज्यात अजूनही विविध विभागात कंत्राटी भरती चालू असून नुकत्याच वैद्यकीय शिक्षण विभागात कंत्राटी कामगार नेमण्यासाठी ३ एजन्सी नियुक्त करण्यात आल्या आहेत. तर राज्य सरकारने जाणीवपूर्वक शिक्षण हक्क कायद्यात बदल करून ही प्रवेश प्रक्रिया लांबविल्यामुळे राज्यातील असंख्य विद्यार्थी पहिलीला खासगी शाळेत मोफत प्रवेश घेऊ शकले नाहीत असे भयंकर अन्यायकारक व विद्यार्थ्यांना शिक्षणापासून वंचित ठेवून त्यांना मूलभूत शिक्षणाच्या अधिकारांपासून कोसो दूर लोटण्याचे महामाप केले आहे. यासह विविध शैक्षणिक धोरण निर्णयामुळे राज्यात सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांना शिक्षण घेणे अवघड होऊन बसले आहे. हे सरकार बदलले नाही तर राज्यातील विद्यार्थी देशोधडीला लागतील. त्यामुळे शिक्षण वाचवण्यासाठी हे सरकार बदलणे आवश्यक आहे. या आंदोलनात राष्ट्रवादी शरद चंद्र पवार विद्यार्थी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष ज्ञानेश्वर निंबाळकर, सुजय वाखुरे, सईद पटेल, रितेश आखाडे, रोहित भोयटे, अजित लोमटे, अजय शिंदे यांच्यासह सर्व पदाधिकारी सहभागी झाले होते.

 
Top