धाराशिव (प्रतिनिधी)- 1 ऑगस्ट 2024 रो.सर्वोच्च न्यायालयाने अनुसूचित जाती,जमातीचे उपवर्गीकरण.व.क्रिमिलेयर लागू करण्याचा राज्य शासनास अधिकार असल्याचा निर्णय देण्यात आला. अनुसूचित जाती जमाती उपवर्गीकरणाचा निर्णय हा भारतीय संविधान विरोधी व जातीव्यवस्था बळकट करणारा आहे म्हणून जिल्हाधिकारी कार्यालयातील नायब तहसीलदार यांच्यामार्फत भारताचे राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मु यांना संविधान संरक्षण समितीच्या वतीने निवेदन देण्यात आले आहे.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी की, सर्वोच्च.न्यायालयाच्या न्यायपिठापुढे अनुसूचित जाती जमाती ना क्रिमीलेयर लागू करणे बाबतची याचिका नसतानाही निर्णय देण्यात आला आहे. जो भारतातील अनुसूचित जाती जमातीचे आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न आहे. संविधान संरक्षण समितीच्या वतीने निवेदनामध्ये अनेक मागण्या करण्यात आले आहेत. केंद्र शासन व महाराष्ट्र शासन यांच्याकडून अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती जमाती यांचे कल्याणच्या योजनांची अंमलबजावणी होत नसल्याने सदर प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती वेळेवर मिळत नसल्याने त्यांच्या शिक्षणावर प्रतिकूल परिणाम होत आहे.
अनुसूचित जाती जमातीच्या उपवर्गीकरण व क्रीमिलेयर निर्णयाचे पुनर्विलोकन करण्यात यावे. जातीनिहाय गणना करण्यात यावी. केंद्र शासनातील व महाराष्ट्र शासनातील अनुसूचित जाती जमातीचा नोकऱ्यांचा.अनुशेष भरण्यात यावा. केंद्र शासनाचे.व महाराष्ट्र शासनाचे मागासवर्गीयांचे नोकरीतील आरक्षणाचे धोरण अंमलबजावणी न करणाऱ्या खाजगी उद्योग व्यवस्थापनावर दंडात्मक कारवाई करण्यात यावी. बौद्ध अनुसूचित जाती जमाती भटक्या विमुक्त जाती जमाती व आदिवासी समाजावरील हिंसात्मक अत्याचार व चारित्र्य विषयक घटले सुद्धा फास्ट ट्रक कोर्टात चालविण्यात यावेत. मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती जाणीवपूर्वक विलंब करणाऱ्या भ्रष्टाचार करणाऱ्या शिक्षण संस्था वर दंडात्मक कारवाई व्हावी. शासकीय सेवेत पूर्वीप्रमाणे पदोन्नतीत आरक्षण लागू करणे बाबत महाराष्ट्र शासनास निर्देशित करण्यात यावे. महाराष्ट्रातील महात्मा फुले मागासवर्गीय आर्थिक विकास महामंडळास लोकसंख्येच्या प्रमाणात त्वरित निधी मंजूर करणे बाबत महाराष्ट्र शासनास निर्देश देण्यात यावेत. कर्मवीर पद्मश्री दादासाहेब गायकवाड सबलीकरण योजनेअंतर्गत जमिनीचे वाटप करण्यात यावे.
अनुसूचित जाती जमाती विद्यार्थ्यांचे शाळा विद्यालय महाविद्यालयीन प्रवेश संदर्भाने आठ दिवसातच.व शासकीय कर्मचाऱ्यांचे जात वैधता प्रमाणपत्र एक महिन्यात मिळावे. निवडणुका संदर्भातील अनुसूचित जातीचे वैधता प्रमाणपत्र प्रकरण निवडणूक प्रक्रिया पूर्ण होण्यापूर्वी निकाली काढण्यात यावे जेणेकरून अनुसूचित जातीच्या बोगस खोट्या प्रमाणपत्र धारकास पाच वर्षाची टर्म पूर्ण करता येऊ नये इत्यादी मागण्या करण्यात आले आहेत. यावेळी निवेदनावर प्राध्यापक.डॉ. डी डी मस्के, प्राध्यापक रवी सुरवसे, एड अजित कांबळे, एड महेंद्रकुमार सोनवणे, विजय गायकवाड, अशोक बनसोडे, संभाजी गायकवाड, बी डी शिंदे, राजाभाऊ राऊत, संदिपान कांबळे राजाभाऊ गायकवाड, बाळासाहेब अंदूरकर आदींच्या स्वाक्षरी आहेत.