कळंब (प्रतिनिधी)- राज्य शासनाच्या शालेय शिक्षण विभागाने दि.5 सप्टेंबर व दि.15 मार्च 2024 रोजी निर्गमित केलेले शासन निर्णय बालशिक्षण हक्क कायद्याच्या विरोधात आहे. शिक्षण प्रक्रीयेवर दुरगामी प्रतिकुल परिणाम करणारे असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने या शासन निर्णयाची होळी करुन आपला असंतोष व्यक्त केला. तसेच तहसिल यांच्या मार्फत मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांना निवेदन पाठवून हे दोन्ही शासन निर्णय रद्द करण्याची मागणी निवेदनाद्वारे केली आहे.
महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने जाहीर केल्याप्रमाणे दि.9 सप्टेंबर रोजी शिक्षक संघाच्या कळंब तालुका शाखेने प्राथमिक शिक्षक महासंघाचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बाळकृष्ण तांबारे यांच्या नेतृत्वाखाली तहसिल कार्यालय कळंब येथे दोन्ही शासन निर्णयाची होळी करण्यात आली.
दि.5 सप्टेंबरच्या शासननिर्णयानुसार 20 पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळेत यापुढे 1 सेवानिवृत्त किंवा कंत्राटी शिक्षक नेमला जाणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यातील 15 हजार प्राथमिक शिक्षकांची पदे कमी होणार असून डी.एड., बी.एड धारकांची बेकारी वाढणार आहे.
तर दि.15 मार्चच्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक पदनिर्धारणारचे निकष बदलल्यामुळे ग्रामिण, दुर्गम व अदिवाशी भागातील शाळेवर याचा वाईट परिणाम होऊन एकदा शिक्षकाचे पद कमी झाले व पुन्हा विद्यार्थी संख्या वाढली तर ते पद निर्माण होणार नाही. या दोन्ही शासननिर्णयामुळे बालशिक्षण हक्क अधिनियम 2009 हा भंग होणार आहे. यामुळे या दोन्ही शासन निर्णयाची महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक संघाने तहसिल कार्यालय कळंब येथे होळी करुन नायब तहसिलदार मुस्ताफा खोंदे यांच्या मार्फत हे दोन्ही शासननिर्णय त्वरीत रद्द करावेत. असे निवेदन राज्याचे मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षणमंत्री यांना पाठवले आहे.
या प्रसंगी भक्तराज दिवाने, विठ्ठल माने, प्रशांत घुटे, गणेश कोठावळे, महादेव मेनकुदळे, संतोष लिमकर, संभाजी गिड्डे, प्रशांत निन्हाळ, महादेव खराटे, राजेश ढेंगळे, दिलीप पाटील, अविनाश खरडकर, संदिप मगर, बालासाहेब चौधरी, विनोद जाधव, अमोल बाभळे, सुनिल बोरकर, दिपक चाळक, आप्पासाहेब कसपटे, मुकुंद नागरे, नवनाथ तुंदारे, रामहरी कांबळे, अनिल शिंदे, अशोक डीकले, ऋषी साबळे, विवेकानंद मिटकरी, नवनाथ अडसुळ यांच्यासह तालुक्यातील शिक्षक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.