कळंब (प्रतिनिधी)- डॉक्टर तसेच अन्य आरोग्य सेवकांना होणारी जिवघेणी मारहाण, रूग्णालयाची करण्यात येणारी तोडफोड, नासधूस असे हिंसक घटना रोखण्यासाठी केंद्र सरकारने कडक कायदा लागू करावा अशी मागणी आयएमए ने राष्ट्रीय कृती दल (नॅशनल टास्क फोर्स) कडे केली आहे.
डॉक्टर सह सर्वच आरोग्य सेवकांच्या विषेशतः महिला डॉक्टर व आरोग्य सेवकांच्या सुरक्षिततेसाठी मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने नुकतीच दहा सदस्यीय नॅशनल टास्क फोर्स गठीत केला असून त्यांनी तीन महिन्यात अहवाल सादर करावा असे आदेश दिले आहेत.
डॉक्टर विरुद्ध हिंसाचार रोखण्यासाठी केंद्राने कडक कायदा लागू करावा अशी मागणी आयएमए गेली कित्येक वर्षे करीत आली आहे. नुकत्याच कलकत्ता येथे महिला डॉक्टर बरोबर घडलेल्या अत्यंत निंदनीय घटनेने सर्वांनाच धक्का बसला असून त्या घटनेचा संपूर्ण देशात व राष्ट्रीय पातळीवर निषेध केला जात आहे. अशा घटनांना आळा बसण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतः पुढाकार घेऊन (सु मोटो) या संदर्भात योग्य दिशा दर्शक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्यासाठी राष्ट्रीय कृती दल स्थापन केले आहे.
इंडियन मेडिकल असोसिएशन तर्फे कृती दलाकडे अशी मागणी करण्यात आली आहे की दवाखाने/हॉस्पिटल ही सुरक्षित क्षेत्र (सेफ झोन) म्हणून घोषित करण्यात यावीत. जेणे करून अशा प्रकारच्या हिंसक घटना घडणार नाहीत व त्यावर योग्य प्रकारे आवर घालता येईल असे महाराष्ट्र राज्य आयएमए चे माजी प्रदेशाध्यक्ष डॉ रामकृष्ण लोंढे यांनी सांगितले.