धाराशिव (प्रतिनिधी)- खासदार ओमप्रकाश राजेनिंबाळकर यांनी शिवराजसिंह चौहान कृषी व ग्राम विकास मंत्री यांची भेट घेवून दि. 30/04/2024 रोजीचे केंद्र शासन व कृषी विभाग यांच्या वतीने महाराष्ट्र राज्याकरीता काढण्यात आलेले परीपत्रक रद्द करावे. उर्वरीत 32 महसुल मंडळातील शेतकऱ्यांना विमा तात्काळ वितरीत करणेबाबत कृषी मंत्रालय येथे प्रत्यक्ष भेट घेवून विनंती करण्यात आली आहे.
धाराशिव जिल्हयातील 560468 सोयाबीन उत्पादक शेतकऱ्यांनी पिक विमा भरुन आपले सोयाबीन हे पिक संरक्षीत केले होते. धाराशिव जिल्हयात अतिशय अल्प पाऊस झाल्याने 21 दिवस पावसाचा खंड पकडुन धाराशिव जिल्हयातील शेतकऱ्यांना 25 टक्के अग्रीम पोटी 254 कोटी रुपये एचडीएफसी या पिक विमा कंपनीकडून वाटप करण्यात आले.
सप्टेबर व ऑक्टोबर-2023 मध्ये झालेल्या पावसामुळे धाराशिव जिल्हयातील शेतकन्यांनी पिक विमा कंपनीला पूर्व सुचना दिल्या. ती संख्या 1 लाख 92 हजार एवढी आहे. केंद्र शासनाने अचानकपणे दिनांक 30 एप्रिल 2024 रोजी परिपत्रक काढले. जे शेतकऱ्यांवर अन्याय करणारे आहे. नविन परिपत्रकातील तरतुदीनुसार धाराशिव जिल्हयातील पुर्व सूचना दिलेल्या पैकी 37 हजार 574 इतक्याच शेतफप्यांना वैयक्तीक नुकसानिपोटी 39 कोटी 52 लाख रुपये वाटप करण्यात आले. धाराशिव जिल्हयातील 57 पैकी केवळ 25 महसुली मंडळात ही मदत देण्यात आली. अद्यापही धाराशिव जिल्हयातील 32 महसुली मंडळातील एकाही शेतकऱ्यांना वैयक्तीक नुकसानीपोटी एक रुपयाही मदत मिळालेली नाही.
केंद्र शासनाच्या 30 एप्रिल 2024 च्या परिपत्रकामुळे धाराशिव जिल्हयातील पिक विमा भरलेल्या पैकी 05 पाच लाख 19 हजार शेतकरी हक्काच्या पिक विमा नुकसान भरपाई पासुन वंचित राहणार आहेत.
राज्य शासनाने दि. 31 ऑक्टोबर 2023 रोजी च्या शासन निर्णयानुसार धाराशिव जिल्हयातील तीन तालुके दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केले आहेत. त्यानंतर राज्य शासनाने दि. 29 नोव्हेंबर 2023 रोजी काढलेल्या परिपत्रकानुसार राज्यातील 01 हजार 21 महसुल मंडळे दुष्काळग्रस्त म्हणून जाहीर केलेली आहेत. त्यामुळे धाराशिव जिल्हयातील सर्व महसुल मंडळामध्ये दुष्काळ जाहीर केलेला आहे. व 50 टक्के पेक्षा जास्त पिकाचे नुकसान झाल्याचे मान्य केलेले आहे. मात्र केंद्र शासनाच्या परिपत्रकामुळे धाराशिव जिल्हयातील शेतकऱ्यांवर अन्याय झाला आहे. केंद्र सरकारचे दि. 30/04/2024 वे अन्यायकारक परीपत्रक रद्द करुन जिल्हयातील उर्वरीत 5 लाख 19 हजार शेतकऱ्यांचा विमा मिळण्याचा मार्ग मोकळा करणेबाबत प्रत्यक्ष भेट घेवून विनंती करण्यात आली.