धाराशिव (प्रतिनिधी)- खरीप 2023 च्या संदर्भात30 एप्रिल 2024 च्या केंद्र शासनाचे परिपत्रक रद्द करण्यासंदर्भात राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समिती कोणताही निर्णय घेतला नाही.केंद्रानेच निर्णय घेण्याविषयी भेटून बैठक बोलवणार असे मत प्रधान सचिव श्रीमती व्ही.राधा यांनी सांगितले.राज्यात न निर्णय झाल्याने राज्यातील शेतकऱ्याची घोर निराशा झाल्याचे मत आमदार कैलास पाटील यांनी व्यक्त केले.
केंद्र शासनाने 30 एप्रिल 2024 रोजी एक जुलमी परिपत्रक काढून 75 टक्के शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई पासून वंचित ठेवण्याचा घाट घातला आहे. परिपत्रकामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील पाच लाख 19 हजार शेतकऱ्याचे प्रतिहेक्टर 20 हजार रुपये नुकसान होत आहे. पूर्वसूचना दिलेल्या जवळपास एक लाख 60 हजार शेतकऱ्यांना एक रुपयाही मिळाला नाही.धाराशिव जिल्ह्यातील 57 पैकी 32 महसूल मंडळे मदतीपासून वंचित आहेत.या विरुद्ध आमदार कैलास पाटील व विमा अभ्यासक अनिल जगताप यांनी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे याचिका दाखल केली होती.त्या अनुषंगाने (ता.चार) रोजी मंत्रालय मुंबई येथे राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली.बैठकीत ठोस निर्णय होईल अशी अपेक्षा शेतकरी बांधवाना होती.मात्र चर्चेशिवाय काहीही ठोस निर्णय झाला नाही.प्रधान सचिव व्ही.राधा कृषी यांनी यासंदर्भात केंद्रातील अधिकाऱ्यासोबत अधिवेशन संपल्यानंतर बैठक लावणार असल्याचे सांगितले.
राज्य तक्रार निवारण समिती आमदार कैलास पाटील व अनिल जगताप यांनी 26 जून 2023 च्या परिपत्रकानुसारच पीक नुकसान भरपाई द्यावी याविषयी आग्रह धरला. या बैठकीत आमदार कैलास पाटील, अनिल जगताप सह लोकप्रतिनिधी तसेच अधिकारी उपस्थित होते. राज्यातील शेतकऱ्याचे हित पाहता 30 एप्रिल 2024 चे केंद्राचे परिपत्रक राज्य तक्रार निवारण समितीने रद्द करायला हवा होता.मात्र राज्य शासनाने शेतकऱ्याचे हित न बघता केंद्राकडे बोट दाखवणं हे अत्यंत दुर्दैवी आहे परिपत्रक रद्द होईपर्यंत आमचा लढा सुरूच राहणार असल्याचे आ.पाटील व श्री. जगताप यांनी सांगितले.