धाराशिव (प्रतिनिधी)- धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या हक्काचे 2020 आणि 2021 सालचे पिकविम्याचे 663 कोटी रुपये येणे बाकी आहे. विमा कंपनी जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा करीत आहे. त्यासाठी विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने ज्येष्ठ व विख्यात विधिज्ञ (सिनियर कौन्सिल) आता विमा कंपनीच्या विरोधात न्यायालयात राज्य सरकारची बाजू भक्कमपणे मांडणार आहेत. बुधवार 24 जुलै रोजी कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला असल्याची माहिती आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली आहे.
पिक विमा कंपनीकडून वरिष्ठ वकिलांच्या माध्यमातून जाणीवपूर्वक वेळकाढूपणा केला जात आहे. यावर लवकरात लवकर मार्ग काढण्यासाठी आपण राज्याचे कृषिमंत्री धनंजय मुंडे यांच्याकडे यासंदर्भात बैठक बोलविण्याची विनंती केली होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार खरीप 2020 मधील विम्यापोटी विमा कंपनीकडून 289 कोटी रुपये येणे बाकी आहेत. तर पीकविमा योजनेतील मार्गदर्शक सूचनांचा चुकीचा अर्थ लावून विमा कंपनीने खरीप 2021 मध्ये प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ 50 % च नुकसान भरपाई दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना आणखी 374 कोटी वितरित करणे आवश्यक असल्याचेही आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी सांगितले आहे.
राज्य सरकारच्या विधी व न्याय विभागाच्या सल्ल्याने या प्रकरणात सीनियर कौन्सिलच्या माध्यमातून राज्य सरकारने खंबीर भूमिका घेत शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून द्यावा अशी विनंती या बैठकीत आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी केली. या बैठकीस कृषी विभागाच्या प्रधान सचिव श्रीमती व्ही. राधा, धाराशिवचे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, संचालक विस्तार व प्रशिक्षण, कृषि आयुक्तालय, पुणे आवटे, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी रवींद्र माने, विमा कंपनीच्या प्रतिनिधीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.