कळंब (प्रतिनिधी)-राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र विधी सेवा प्राधिकरण यांचे निर्देशानुसार जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरण उस्मानाबाद यांचे मार्गदर्शनाखाली दि. 27 जुलै, रोजी अतिरिक्त जिल्हा व सत्र न्यायालय, कळंब या ठिकाणी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन करण्यात आले होते. कळंब येथील राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये 610 प्रकरणे निकाली काढण्यात आली.
सदरील लोकअदालतीमध्ये एकुण चार पॅनल तयार करण्यात आलेले होते. पॅनल क्रमांक एकसाठी आर. के. राजेभोसले जिल्हा न्यायाधीश-1 यांनी पॅनल प्रमुख तर पॅनल क्रमांक 2 साठी एन. ए. इंगळे, दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर यांनी पॅनल प्रमुख तर पॅनल क्रमांक 3 साठी आर. पी. बाठे, सह दिवाणी न्यायाधीश कनिष्ठ स्तर यांनी पॅनल प्रमुख म्हणून कामकाज पाहिले. पॅनल क्रमांक चार साठी एम. ए. शेख तिसरे सह दिवाणी न्यायाधीश क. स्तर यांनी पॅनल प्रमुख म्हणून कामकाज पाहिले.
सदरील लोक अदालतीमध्ये चार पॅनलकडील ठेवण्यात आलेल्या एकुण 541 दिवाणी प्रकरणांपैकी 87 दिवाणी प्रकरणे तडजोडीने मिटविण्यात आली. सदरील प्रकरणामध्ये मोटार अपघात विमा क्लेमच्या 4 प्रकरणामध्ये रक्कम रुपये 49 लाख 50 हजार रूपये तर रक्कम वसुलीबाबतच्या दरखास्तीच्या एकुण 30 प्रकरणामध्ये 3 कोटी 22 लाख 36 हजार 834 रूपये आणि इतर 53 दिवाणी प्रकरणामधील तीन प्रकरणात रुपये 12 लाख 47 हजार 083 रूपये. इतक्या रकमेची तडजोड झाली. तसेच विविध स्वरुपाच्या एकुण 193 फौजदारी प्रकरणांपैकी एन. आय. ॲक्ट 138 ची 5 प्रकरणे मिटविण्यात आली. ज्यामध्ये रक्कम रुपये 6 लाख 99 हजार 695 रूपये इतक्या रकमेची तडजोड झाली. तर गुन्हा कबुलीच्या एकुण 20 प्रकरणांपैकी 20 प्रकरणामध्ये रक्कम रुपये 7 हजार 600 रूपये इतकी दंडाची रक्कम वसुल करण्यात आली. त्याचप्रमाणे लोकअदालतीच्या अनुषंगाने नगर परिषद कळंब यांचे वतीने एकुण 69 प्रकरणांमध्ये रक्कम रुपये 10 लाख 55 हजार 442 रूपये इतकी रक्कम नगर परिषद स्तरावर वसुल करण्यात आली. कळंब तालुक्यातील ग्रामपंचायतीच्या एकुण 417 दाखलपूर्व (प्री-लिटीगेशन) प्रकरणांमध्ये संबंधित ग्रामपंचायतीमार्फत ग्रामपंचायत स्तरावर एकुण रक्कम रुपये 4 लाख 99 हजार 225 रूपये इतकी रक्कम लोकअदालतीच्या माध्यमातून वसुल करण्यात आल्याची माहिती तालुका विधी सेवा समितीचे अध्यक्ष तथा जिल्हा न्यायाधीश-1 कळंब आर. के. राजेभोसले यांनी दिली. राष्ट्रीय लोकअदालत सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी सर्व न्यायालयीन कर्मचारी तसेच पोलिस प्रशासन यांनी परिश्रम घेतले.