धाराशिव (प्रतिनिधी)-महाराष्ट्र शासनाने शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या मागण्यांकडे दुर्लक्ष केलेले आहे. सार्वजनिक ग्रंथालयातील कर्मचारी आज रोजगार हमी पेक्षा कमी वेतन घेत आहे. वेतन वेळेवर मिळत नसल्यामुळे उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे.परिणामी बहुतांश कर्मचारी नैराश्यात गेले असून, आत्महत्या करीत आहेत. सार्वजनिक वाचनालय ही ज्ञानदानाचे काम करणारी चळवळ असून वाचन चळवळ तळागाळापर्यंत पोचवण्याची काम करीत असते. अशा ठिकाणी काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना योग्य वेतन मिळावे, त्यांना दैनंदिन गरजा पूर्ण होतील ऐवढे मानधन मिळावे, किमान गरजा पूर्ण करू शकतील असे वेतन मिळावे,
शासनमान्य सार्वजनिक वाचनालाचे अनुदान तिप्पट व्हावे, कर्मचाऱ्यांना वेतनश्रेणी लागु करावी, नवीन सार्वजनिक वाचनालयांना मान्यता द्यावी. 13 वर्षीपासून प्रतिक्षेत असलेल्या शासनमान्य वाचनालयांचा दर्जा बदल व्हावा, ग्रंथमित्र पुरस्कार प्राप्त पुरस्काराथैींना शासनाच्या विविध योजना लागू कराव्यात इत्यादी मागणीसाठी मी ग्रंथमित्र आर ओ पाटील, आझाद मैदान मुंबई येथे आमरण उपोषण करण्याचा इशारा देत आहे.