धाराशिव (प्रतिनिधी)- लोकसभा 2024 च्या निवडणुकीत मुस्लिम समाजाने काँग्रेससह महाविकास आघाडीला मोठ्या प्रमाणात सहकार्य केले आहे. त्यामुळे विधान परिषदेवरील एका जागेसाठी काँग्रेसने मराठवाड्यातील मुस्लिम नेत्यास विधान परिषदसाठी उमेदवारी द्यावी. अशी मागणी काँग्रेस कमिटी सांस्कृतिक विभागाचे प्रदेशाध्यक्ष सय्यद खलील सर यांनी काँग्रेस पक्षाच्या वरिष्ठ नेत्यांकडे केली आहे.
विधान सभा सदस्याद्वारा अकरा जागा भरण्यासाठी निवडणूक आयोगाने कार्यक्रम जाहीर केला असून दिनांक पंचवीस जून ते दोन जुलै पर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यात येणार आहेत. नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत मराठवाडा विभागात काँग्रेस पक्षाने तीन पैकी तीन जागा जिंकल्या आहेत. मराठवाड्यातील मुस्लिम मतांची टक्केवारी ही पंधरा ते वीस टक्के एवढी आहे लोकसभा निवडणुकीत मुस्लिमांनी एकगठ्ठा मते महाविकास आघाडीच्या पारड्यात टाकली आहेत. म्हणूनच मराठवाड्यातील आठ पैकी सात जागा माहविकास आघाडीने जिंकल्या आहेत. लोकसभे प्रमाणे विधान सभेत ही काँग्रेस पक्षास यश मिळवायचे असेल तर मराठवाड्यातील मुस्लिम मताचा गांभीर्याने विचार करावा लागेल या विभागातील मुस्लिम नेत्यास विधान परिषदेची उमेदवारी द्यावी लागेल अन्यथा विनाकारण मुस्लिमांचा रोष ओढावून घ्यावा लागेल.या सर्व गोष्टींचा सारासार विचार करूनच यापूर्वी शरद पवारांनी राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाकडून परभणीच्या श्रीमती फौजिया खान यांना दोन वेळा राज्यपाल नियुक्त विधानपरिषद सदस्य म्हणून नियुक्त केले होते. तर सध्या त्यांना राज्यसभे मध्ये पाठवले आहे. तसेच श्री अब्दुल्ला खान उर्फ बाबाजानी दुर्राणी यांना एक वेळा पाथरी विधानसभा मतदारसंघातून निवडून आणले होते. तर दोन वेळा विधान परिषदेत घेतले होते .सध्या दुर्राणी हे अजित पवारांच्या सोबत असून लोकसभा निवडणुकात मुस्लिम समाज दूर गेल्याचे लक्षात आल्याने पुन्हा दुर्राणी यांना तिसऱ्यांदा विधानपरिषदेत पाठवणार आहे असे निश्चित झाले आहे.परंतु काँग्रेस पक्ष मराठवाड्यातील मुस्लिम नेत्यास उमेदवारी देण्यास नकार देत असल्याचे बोलले जात आहे.
आता उस्मानाबाद जिल्ह्यातील अल्पसंख्याक समाजाचा दुर्लक्षित व निष्ठावंत काँग्रेसचा कार्यकर्ता विधान परिषद मध्ये पाठवला तर काँग्रेस पक्षाचे संघटन वाढेल राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षापेक्षा चांगली मुस्लिम मतांची मोट बांधून स्वतःच्या पदरात पाडून घेता येईल. काँग्रेस पक्षाने विधान परिषदेची उमेदवारी ही मराठवाड्यात द्यावी अशी मागणी करण्यात आली आहे.