धाराशिव (प्रतिनिधी) - धाराशिव जिल्ह्यातील वर्ग एकमधील जमिनी जिल्हाधिकारी व तहसिलदारांनी रातोरात मनमानीपणे वर्ग दोनमध्ये केल्या आहेत. त्या वर्ग एकमध्ये कराव्यात यासाठी गेल्या दोन वर्षापासून आम्ही शासन दरबारी पाठपुरावा करीत आहोत. खुद्द महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी बैठक घेऊन या संदर्भात तात्काळ सकारात्मक कारवाई करावी अशा सूचना संबंधित विभागाला दिलेल्या आहेत. मात्र अद्यापपर्यंत याबाबतचा कोणताही निर्णय झालेला नाही. आगामी पावसाळी अधिवेशन सुरू होण्यापूर्वी म्हणजे दि.27 जूनपर्यंत शासनाने निर्णय न घेतल्यास धाराशिव शहर व तालुका कडकडीत बंद करणार असल्याचा इशारा शेतकरी बचाव कृती समितीचे अध्यक्ष धनंजय शिंगाडे यांनी दि.21 जून रोजी दिला आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांच्या वर्ग एकमधील जमिनी वर्ग दोनमध्ये करण्याचा तुघलकी निर्णय तत्कालीन तहसिलदार व जिल्हाधिकाऱ्यांनी दोन वर्षांपूर्वी घेऊन शेतकऱ्यांवर अतोनात अन्याय केला आहे. यासंदर्भात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी ज्येष्ठ मार्गदर्शक विश्वास शिंदे, मधुकर तावडे, राजाभाऊ बागल, मैनोद्दीन पठाण, उमेशराजे निंबाळकर, सुभाष पवार व सतीश कदम आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना शिंगाडे म्हणाले की, मागील दोन वर्षापासून धाराशिव जिल्ह्यातील जमिनी तत्कालीन जिल्हाधिकारी व तहसिलदार यांनी मनमानीपणे जमीनधारकांना कुठली पुर्व सूचना न देता रातोरात सुट्टीच्या दिवशी सुट्टीच्या दिवशी वर्ग दोन केल्या. या तुघलकी निर्णया विरोधात समितीने वेळोवेळी निवेदने आंदोलने करून शासनाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला. त्यामुळे महसूल मंत्री विखे पाटील यांनी मंत्रालयात समितीच्या पदाधिकारी व जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी यांच्या समवेत बैठक घेऊन संबंधित अधिकाऱ्यांना याबाबत खास एक सदस्यीय समिती नेमून त्याचा अहवाल एक महिन्याच्या आत देण्याचे निर्देश दिले होते. परंतू आजतागायत त्या समितीने कोणत्याही प्रकारचा आपला अहवाल प्रशासन किंवा शासनाकडे दाखल केलेला नाही. वर्ग एक जमिनी वर्ग दोन झाल्यामुळे जिल्ह्यातील शेतकरी व प्लॉटधारकांच्या समस्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होत आहे. कारण या तुघलकी निर्णयामुळे प्लॉटची खरेदी व विक्री व हस्तांतर पूर्णपणे ठप्प झाले आहे. सरकार जाणीवपूर्वक धाराशिव जिल्ह्यातील प्लॉटधारक व शेतकऱ्यांशी दुटप्पी भूमिकेत वागत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. तर विश्वास शिंदे म्हणाले की, शासनाने या जमिनी संदर्भात विदर्भासाठी खास शेत साऱ्याच्या तीन पट रक्कम भरून त्या जमिनी वर्ग एकमध्ये करण्याचा निर्णय 15 दिवसांत त्याची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र महाराष्ट्रातच मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांवर हे सरकार अन्याय करत असून अशी अन्यायकारक भूमिका का घेत आहे ? असा सवालही शिंदे यांनी केला. प्रशासनाच्या या निर्णया विरोधात समितीने आजपर्यंत उपोषण, मोर्चे निवेदन, जागरण गोंधळ व मुंबई येथे मुंबई येथे महसूल मंत्री, पालकमंत्री, जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधी व महसूल विभागाचे सचिव यांच्या समवेत बैठक घेतली. या बैठकीत एक सदस्यीय समिती नेमून त्याचा अहवाल एक महिन्यामध्ये सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. मात्र याबाबत अद्यापपर्यंत कुठलाही निर्णय झाला नाही. त्यामुळे येत्या अधिवेशनापूर्वी दि.27 जूनपर्यंत निर्णय घ्यावा. अन्यथा 29 जूनला धाराशिव शहर व ज्या ठिकाणी जमिनी वर्ग दोन झाल्या आहेत त्या तालुक्यात पूर्णपणे बंद करण्यात येईल. तसेच जिल्हाधिकारी यांना घेराव घालण्यात येईल असा इशारा धनंजय शिंगाडे, विश्वास शिंदे, मधुकर तावडे, राजाभाऊ बागल, मैनोदीन पठाण व दत्ता बंडगर त्यांनी दिला.