उमरगा (प्रतिनिधी)-मराठा आरक्षणासंदर्भात “सगेसोयरे“ या शब्दाची व्याख्या बदलून 26 जानेवारी 2024 अधिसूचनेचा मसूदा रद्द करण्यात यावा, राज्य मागासवर्ग आयोग व न्यायमुर्ती शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, तसेच चुकीच्या कार्यपध्दतीने व बेकायदेशिररित्या वितरीत होणाऱ्या सदर मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा प्रमाणपत्रांचे वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी आणि राज्यातील गोरगरीब ओबीसी, भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाचवावे. या प्रमुख मागणीसाठी ओबीसी आरक्षण बचाव समितीच्यावतीने गुरुवारी दि. 1 जानेवारी रोजी तहसील कार्यालय व उपविभागीय कार्यालयावर भव्य मोर्चा काढण्यात आला.
गुरुवारी दुपारी साडेअकरा वाजता हुतात्मा स्मारकापासुन निघालेल्या मोर्चात ओबीसीतील सर्व घटक बहुसंख्येने सहभागी झाले होते.धनगर समाजाच्या ढोल ताशांचा गजर, पारंपारिक वेशभुषेतील मसनजोगी समाज आणि पोचाम्मा समाजाचे बांधव पारंपारिक वेशभुषेत सहभागी झाले होते. एकच पर्व ओबीसी सर्व ... जो ओबीसी की बात करेगा, वही देश पर राज करेगा ... आमची जात ओबीसी, आमचा पक्ष ओबीसी ... या घोषणांनी परिसर दणाणून सोडला होता.हलगी ढोल ताशा वाजवत हुतात्मा स्मारका पासून हा मोर्चा काढण्यात आला. बुरबुर पोन्चाम्मा समाज, मसन जोगी समाज, पोतराज मंडळी मोठ्या संख्येने सहभागी झाले होते. श्री. छत्रपती शिवाजी महाराज, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्याला पुष्पहार अर्पण केल्यानंतर उपविभागीय अधिकारी प्रियंवदा म्हाडदळकर, नायब तहसीलदार रतन काजळे व आमदार ज्ञानराज चौगुले यांच्या संपर्क कार्यालयात शिवसेनेचे जिल्हाप्रमुख मोहन पणुरे, तालुकाप्रमुख बळीराम सुरवसे यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या पुतळ्यासमोर बोलताना ओबीसीच्या नेत्या डॉ. स्नेहा सोनकाटे यांनी ओबीसीवर अन्यायाचे षडयंत्र रचणाऱ्या राज्य सरकारवर प्रहार केला. मंडल आयोगाला आव्हान देण्याची कुटनिती अवलंबली जात आहे. सरकारमधील मराठा मंत्री, आमदार व खासदार ओबीसीवर होणाऱ्या अन्यायाबाबत बोलत नाहीत. त्यामुळे ओबीसी बांधवांनी अशा छुप्या राजकारण्यांना घरची वाट दाखवण्यासाठी एकसंघ व्हावे. तर ॲड. दिलीप सगर यांचेही भाषण झाले.