धाराशिव (प्रतिनिधी)-राज्य शासनाने मराठा आरक्षणा संदर्भात सगे सोयरे या शब्दाची व्याख्या बदलून मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणापत्र देण्यासाठी महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग चार ब दि.26 जानेवारी 2024 नुसार मसूदा काढला आहे.त्यामुळे ओ बी सी समाजामध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून आपला हा निर्णय मुळ ओ बी सी वर अन्याय करणारा आहे.त्या बरोबर शिंदे समितीही घटनात्मक नसताना शिंदे समिति च्या शिफारशीवरून कुणबी प्रमाणापत्र देणे हे घटना बाह्य आहे त्यासंदर्भात आमच्या काही हरकती आहेत.
मराठा समाजाच्या दबावाला बळी पडुन सरकारने घेतलेल्या या बेकायदेशीर आणि मागासवर्गीयांच्यासाठी अन्याय कारक असलेल्या या निर्णयाला आमचा विरोध आहे.तरी दि.26 जानेवारी 2024 आदि सुचनेचा मसुदा रद्द करण्यात यावा,राज्य मागासवर्गीय आयोग व न्या.शिंदे समिती रदद्‌ करण्यात यावी तसेच चुकिच्या कार्यपध्दती ने व बेकायदेशीर रित्या वितरीत होणाऱ्या सदर मराठा कुणबी किंवा कुणबी मराठा प्रमाणापत्राच्या वितरणाला स्थगिती देण्यात यावी.आणि राज्यातील गोरगरीब ओबीसी,भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्गाचे आरक्षण वाचवावे अशी मागणी करण्यात आली आहे.
परंडा येथे पालकमंत्री तानाजी सावंत यांच्या कार्यालयावर ओबीसी आरक्षण वाचवण्यासाठी घोषणाबाजी करून निवेदन देण्यात आले.यावेळी ओबीसी समाज बांधवांचे निवेदन प्राथमिक स्वरूपात धनंजय सावंत यांनी स्विकारले व संबोधीत केले. या निवेदनावर समता परिषदेचे मराठवाडा अध्यक्ष आबासाहेब खोत, तेली समाज संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष रवि कोरे आळणीकर, धाराशिव समता परिषदेचे जिल्हाध्यक्ष बिभिषण खुणे,समता परिषदेचे जिल्हा कार्याध्यक्ष संतोष डोरले, शिवाजी येवारे,अँड तानाजी वाघमारे,राहुल बनसोडे,डॉ नवनाथ वाघमोडे, नंदकुमार शिंदे,गणेश इथापे, सरपंच महालिंग राऊत, महावीर इथापे, शशिकांत माळी,विजय काळे,गणेश कुंभार,नसिरशहा बर्फिवाले,सरपंच किरण शिंदे, विशाल नवले,यांच्यासह ओबीसी बांधव मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.