धाराशिव (प्रतिनिधी)- एसआयटी करायची असेल तर ज्यामुळ मराठा आरक्षणाचा आंदोलन चिघळले त्या घटनेची व्हायला पाहिजे. शांततेनं आंदोलन करणाऱ्या आंदोलकासह आमच्या आयाबहिणी अमानुष लाटीमार झाला. हे आदेश कुणी दिले याची पहिल्यांदा एसआयटी चौकशी करा, अशी आक्रमक भुमिका आमदार कैलास पाटील यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात घेतली.
यावेळी आमदार पाटील म्हणाले की, मराठा समाजाने 24 फेब्रवारीपासुन आंदोलन सुरु केले. त्यात न्यायालयाच्या आदेशाच पालन करत आंदोलकांनी रास्ता रोको केला. पण कुठेही हिंसाचार झालेला नसतानाही अशांवर पोलीसांपर्यंत सरकारने गंभीर गुन्हे का दाखल केले. हे सगळ कोण करत आहे असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. जस विविध यंत्रणाची भिती दाखवुन तर कुठे त्याचा थेट उपयोग करुन राजकीय नेत्यांना पक्ष बदलण्यास भाग पाडल जात अगदी त्याचप्रकारे गरजवंत मराठा समाजाचे आंदोलन दडपण्यासाठी तर यंत्रेणेचा गैरवापर होत नाही अस दिसत आहे.
पण महाराष्ट्रात हे अस खपवुन घेतल जाणार नाही असा इशारा आमदार पाटील यांनी सरकारला दिला. एसआयटीच करायची असेल तर पोलिस भरती, तलाठी व विविध परीक्षा फुटीसह गैरव्यवहाराची का केली नाही? लाखो विद्यार्थ्यांच्या भविष्य़ाचा हा अत्यंत गंभीर विषय आहे असे आमदार पाटील म्हणाले.
पेपरला आज जाहीराती छापुन आणल्या आहेत. मराठा समाजाला सरकारने किती मदत केली. पण त्यात आरक्षणाच्या मागणीसाठी आत्महत्या केलेल्या तरुणांच्या कुटुंबियांना सरकारने दहा लाख रुपये दिल्याचे अभिमानाने ही मंडळी सांगत आहेत. हा प्रकार मयताच्या टाळुवरच लोणी खाण्यासारखा असल्याचा घणाघात आमदार पाटील यांनी केला. शेतकऱ्यांसाठी खुप काही केल्याच सरकार बोलत आहे. पण ऑक्टोबर रोजी 40 तालुक्यांना दुष्काळग्रस्त म्हणुन जाहीर केले पण अद्यापही एक छदाम मदत या सरकारने दिलेली नाही. यंदा एक रुपयात विमा भरल्याची सरकार टिमकी वाजवत. पण वास्तव वेगळच आहे एक कोटी 71 लाख शेतकऱ्यांनी विमा भरला. त्यांच्या प्रिमियमची रक्कम आठ हजार कोटीवर गेला. तर मोबदल्यात पन्नास लाख शेतकऱ्यांना फक्त अडीच हजार कोटी इतका 25 टक्के अग्रीम मिळाला आहे. यावरुन ही योजना शेतकऱ्यांसाठी आहे की कंपन्यासाठी असा प्रश्न आमदारांनी उपस्थित केला. कांदा निर्यातबंदीसह दुधाच्या घसरलेल्या दराबाबत सुध्दा भुमिका मांडली. याशिवाय अनुसुचित जातीच्या प्रवर्गाच्या जातीना रक्तांच्या नात्यानुसार जातप्रमाणपत्र दिले पाहिजे अस सांगुन त्यांनी कोळी समाजाची अडचण आमदार कैलास पाटील यांनी सभागृहासमोर मांडली.