धाराशिव (प्रतिनिधी)-कळंब येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांच्या वसतीगृहासाठी अधिकचे मुल्यांकन दाखवून अधिक दराने जमीन खरेदी केल्याप्रकरणी दाखल जनहित याचिकेवर महसुल व समाजकल्याण विभाग यांनी उच्चस्तरीय कमिटी गठीत करुन तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठाने दिले आहेत.
कळंब येथे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मागासवर्गीय मुलांच्या वसतीगृहासाठी समाज कल्याण विभाग धाराशिव यांनी जमीन खरेदीसाठी वृत्तपात जाहिरात देवून प्रस्ताव मागवले हेाते. यात दोन एकर शेत जमीनीची मागणी केली होती. या प्रगटनाला अनुसरुन करसन पटेल यांनी संबंधीत महसुल व समाज कल्याण विभागाशी संगनमत करुन जमीन सर्वे नं. 219 व 221 चे शासकीय मुल्यांकन अकरा लाख पन्नास हजार हेक्टरी होत असताना ते अधिकचे दर्शवून शासनास सदर जमीन अवैध अकृषी आदेशाद्वारे विक्री केली व त्या पोटी पाच कोटी सात लाख तेरा हजार रुपयात विक्री केली. यासाठी जिल्हा निबंधकाचे मुल्यांकन विचारात न घेता तालुका निबंधकाचे मुल्यांकन विचारात घेतले तसेच उपविभागीय अधिकारी यांनी पूर्वीच्या अकृषी आदेश डावलून परत त्याच जमीनीचे पुन्हा अकृषी केले. एवढेच नव्हे तर शासनास तो अकृषी अहवाल बरोबर असल्याचे दर्शवले. या प्रकरणी याचिकाकर्त्याने छत्रपती संभाजी नगर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली. संबंधीत अधिकारी व विभागाविरुध्द त्यात फौजदारी कार्यवाहीची मागणी केली. याचिकाकर्त्यातर्फे ॲड. महेंद्र कोळपे यांनी काम पाहिले. या जनहित याचिकेवर उच्च न्यायालयाच्या द्विय खंडपीठाने या प्रकरणात उच्चस्तरीय कमिटी गठीत करुन तीन महिन्यात अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.