धाराशिव (प्रतिनिधी)-राज्यभरात मराठा आरक्षण आंदोलनाची धग वाढली आहे. मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या अनेक जणांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत. आंदोलकांवरील गुन्हे मागे घ्यावेत, अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील हे सातत्याने करत आहेत. मात्र, सरकारने अद्याप त्याबाबत पाऊल उचललेले नाही. आता धाराशिव जिल्हा विधिज्ञ मंडळाने एक मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्यास आंदोलकांवर गुन्हे दाखल झाले आहेत, त्यांना मोफत कायदेशीर सेवा पुरवण्याचा निर्णय या विधिज्ञ मंडळाने घेतला आहे.
धाराशिव जिल्हा विधीज्ञ मंडळाने मराठा आरक्षणासाठी पाठिंबा देऊन आज रोजी बैठक बोलावून न्यायालयीन कामकाजामध्ये सहभाग न नोंदविण्याचा ठराव घेतला. मराठा समाजातील बंधू-भगिनीवर जर काही गुन्हे दाखल झाले तर विना मोबदला कायदेशीर साह्य त्यांना करण्यात येईल अशा आशयाचाही ठराव घेण्यात आला. याप्रसंगी उपस्थित महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिल अध्यक्ष ॲड. मिलिंद पाटील, माजी उपाध्यक्ष बार कौन्सिल महाराष्ट्र आणि गोवा ॲड. रामचंद्र गरड, माजी अध्यक्ष जिल्हा विधीज्ञ मंडळ धाराशिव ॲड. निलेश बारखडे पाटील, माजी अध्यक्ष जिल्हा विधीज्ञ मंडळ धाराशिव ॲड. कैलास बागल, माजी अध्यक्ष जिल्हा विधीज्ञ मंडळ धाराशिव ॲड. नितीन भोसले तसेच मोठ्या प्रमाणावर विधीज्ञ उपस्थित होते.