धाराशिव (प्रतिनिधी)-राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने खरीप 2022 च्या पिकविमा प्रकरणी कंपनीच्याविरोधात व शेतकऱ्यांच्या बाजुने निकाल दिला आहे. आता राज्य सरकारच्या कोर्टात चेंडु असुन त्यानी कंपनीकडुन उर्वरीत साडेतीनशे कोटी रुपये वसुल करावेत. आजवरचा अनुभव पाहता कंपन्या रक्कम देण्यास टाळाटाळ करतात त्यामुळे राज्य सरकारने निकालाच्या आधारावर एक महिन्याच्या आत शेतकऱ्यांना विम्याची रक्कम मिळवुन देण्याची मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी मुख्यमंत्री यांच्यासह संबधित खात्याच्या मंत्र्याकडे केली आहे.
जिल्हा, विभाग व राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीने शेतकऱ्यांच्या बाजुने निकाल दिलेले आहेत. वेळोवेळी पाठपुरावा करुन विधासभेच्या अधिवेशनातही लक्ष्यवेधी मांडुन हा विषय सरकारी दरबारी मांडला आहे. त्याची दखल घेत कृषीमंत्री धनंजय मुंडे यानी राज्यस्तरीय तक्रार निवारण समितीची बैठक आयोजीत करण्याचे आश्वास दिले. त्यानुसार 24 ऑगस्ट रोजी यासंदर्भात बैठक झाली व आपण मांडलेले तीनही मुद्दे समितीने मान्य करीत कंपनीला चपराख लगावल्याचे आमदार पाटील यानी सांगितले आहे. आता राज्य सरकारने गतीने व गांभीर्याने या प्रकरणात लक्ष घालणे गरजेचे आहे. सध्या जिल्ह्यावर दुष्काळाचे सावट असुन किमान गेल्यावर्षीचा तरी विमा अशा संकट काळात मिळाल्यास काहीप्रमाणात शेतकऱ्यांना तो आधार ठरणार आहे. शेतकऱ्यांच्या हक्काची रक्कम प्रत्यक्षात मिळवुन देत शेतकऱ्यांना न्याय देण्याबाबत राज्य शासनाने भुमिका घ्यावी अशी मागणी आमदार पाटील यानी केली आहे.
हे तीन मुद्दे महत्वाचे
1) कंपनीने असमान वाटप केले असुन पंचनाम्याच्या प्रती उपलब्ध करुन दिल्या नाहीत. तसेच पंचनामेच बोगस केल्याचा धडधडीत पुरावा समोर आला आहे.
2) कंपनीने चुकीच्या पध्दतीने काढणीची वेळ दाखवुन नियमाचा चुकीच्या पध्दतीने अवलंब करुन फक्त पन्नास टक्केच रक्कम वितरीत केली आहे. तशी परिस्थिती जिल्ह्यात नव्हती काढणीचा काळ व मार्गदर्शक सुचनेमध्ये दिलेला काळ यामध्ये मोठी तफावत दाखवुन दिली आहे.
3) पुर्वसुचना देऊनही त्या नाकारण्यात आल्या असुन अशा जवळपास दिड लाख पुर्वसुचना नाकारल्याने तेवढे शेतकरी या योजनेपासुन वंचित राहिले आहेत.