धाराशिव (प्रतिनिधी) - मराठवाड्याचा दुष्काळ पिढ्यानपिढ्या आहे. आज इतर राज्याच्या तुलनेत मराठवाड्याचा विकास झालेला नसून तो असंतुल दूर करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारने भरघोस निधी द्यावा. तसेच मराठवाड्याच्या हक्काचे 21 टीएमसी पाणी देऊन हा दुष्काळी भाग सुजलाम सुफलाम करण्यासाठी शासनाने तात्काळ पावले उचलावीत, अशी मागणी मराठवाडा दुष्काळ मुक्ती संघटनेचे अध्यक्ष राहुल वाकुरे यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.5 सप्टेंबर रोजी केली.
धाराशिव शहरातील शासकीय विश्रामगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते. यावेळी सुनील शिंदे उपस्थित होते. पुढे बोलताना वाकुरे म्हणाले की, आतापर्यंतचा मराठा वाड्यावर सतत अन्याय होत आलेला आहे. त्यामुळे या मराठवाड्याचा कुठल्याही बाबतीत विकास झालेला नाही. तो विकासाचा असंतोलपणा दूर करण्यासाठी उजनी धरणातून देण्यात येणारे 21 टीएमसी पाणी गेल्या 75 वर्षापासून पाणी येणार येणार असे ऐकत आहोत. मात्र ते पाणी अद्यापही आले नसून ते कधी येणार ? असा प्रश्न उपस्थित करीत मराठवाड्यातील विकासाचा असंतोलपणा दूर करण्यासाठी मराठवाडा दुष्काळ मुक्ती समितीच्या माध्यमातून धाराशिव, लातूर, बीड, जालना, परभणी व छत्रपती संभाजीनगर या सर्व जिल्ह्यात जनजागृती करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच महाराष्ट्रातून 38 टक्के कर केंद्राला दिला जात असून त्यातील 5-10 टक्के जरी मराठवाड्याच्या विकासासाठी दिला तरी मराठवाड्याचा विकास होऊ शकतो. मराठवाडा अविकसित असल्यामुळे येथील लाखो तरुण बेरोजगार असून त्यांच्या हाताला काम नाही. त्यामुळे राज्य सरकारने येत्या 17 सप्टेंबर रोजी छत्रपती संभाजीनगर येथे बैठक घेऊन हा विकासाचा असंतोलपणा दूर करण्यासाठी ठोस निर्णय घ्यावा असे त्यांनी नमूद केले. तर सुनील शिंदे म्हणाले की, मराठवाड्याच्या हक्काची 21 टीएमसी पाणी देण्यास होत असलेला उशीर व विकासाच्या बाबतीत होत असलेला अन्याय दूर करण्याबाबत ठोस निर्णय घेऊन सहकार्य करावे. अन्यथा मराठवाड्यात मोठा उद्रेक होईल असा इशारा त्यांनी दिला.