धाराशिव (प्रतिनिधी)-सततच्या पावसाचे अनुदान नाही, एप्रिलमध्ये गारपीठ झाली त्याची मदत नाही, मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्री जिल्ह्यात आले आश्वासने दिली अद्याप निधीचा रूपयाही दिला नाही. सरकार आमदार फोडण्यात व राजकीय कुरघोडी करण्यात मश्गुल असून, त्याना वेळ कधी मिळेल याची शाश्वती नाही. त्यामुळे राज्यपालांनीच शेतकर्‍यांना न्याय द्यावा अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
धाराशिव जिल्ह्यात सप्टेंबर-ऑक्टोबर 2022 मध्ये सततच्या पावसाने सोयाबीन पिकाचे नुकसान झाले. 222 कोटी 73 लाख रक्कम प्रलंबित आहे.रक्कम 2022 च्या दिवाळीपूर्वी मिळणे अपेक्षित होते. जिल्हाधिकार्‍यांनी नुकसान भरपाई प्रति हेक्टरी 13 हजार 600 नुसार 222 कोटी 73 लाख एवढ्या प्रस्ताव विभागीय आयुक्तामार्फत 30 ऑ्नटोबर 2022 रोजी राज्य शासनाकडे पाठविला. गतीमान सरकारने तो मंजूर करण्यास तब्बल नऊ महिने लावले. शेतकर्‍यांना प्रति हेक्टरी साडेआठ हजारानुसार जिल्ह्यातील दोन लाख 16 हजार शेतकर्‍यांच्या एक लाख 59 हजार 387 हेक्टरी बाधित क्षेत्राला 137 कोटी निधी मंजूर करून शासन निर्णय जूनमध्ये काढला. यामुळे जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांना प्रतिहेक्टरी13 हजार 600 मिळणारी रक्कम आता साडेआठ हजारावर आणली. तीन हेक्टरची मर्यादा कमी करून ती दोनवर आणली आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना हक्काच्या 85 कोटी 66 लाख रूपये कमी मिळणार असल्याचे आमदार पाटील यांनी सांगितले.
मार्च व एप्रिल 2023 मध्ये मोठ्या प्रमाणात गारपीठ झाली. जिल्हा प्रशासनाने मार्च महिन्यातील गारपिटीसाठी एक कोटी 39 लाख व एप्रिलमधील 5 कोटी 61 लाख असा एकूण सात कोटीचा प्रस्ताव राज्यशासनाला पाठवला. गतीमान सरकार म्हणून घेणार्‍या राज्य सरकारवर आता शेतकर्‍यांचा विश्वास राहिला नसल्याचे पाटील यांनी पत्रात म्हटले आहेे.