धाराशिव (प्रतिनिधी)-खरीप 2022-23 च्या पिक विमा नुकसान भरपाई बाबत केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असणार्या भारतीय कृषी विमा कंपनीने चुकीच्या पद्धतीने भारांकन लावून तसेच चुकीचे पंचनामे केल्यामुळे धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकर्यांना 50 टक्के नुकसान भरपाई मंजूर केली केली आहे. चुकीच्या पध्दतीने पंचनामे केल्याने व केलेले पंचनामा उपलब्ध न करून दिल्याने कंपनी विरोधात फौजदारी कारवाई करावी अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी केली आहे.
यासंदर्भात मी स्वतः विभागस्तरीय तक्रार निवारण समितीकडे तक्रार केली होती. त्यानुसार दिनांक 8 फेब्रुवारी 2023 रोजी विभागीय आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची बैठक पार पडली. धाराशिव जिल्ह्यातील 5,89,226 शेतकर्यांनी पूर्वसूचना विमा कंपनीला दिल्या होत्या. त्यापैकी 1,34,328 पूर्वसूचना उशिराचे कारण व इतर करणे देऊ नाकारल्या होत्या.
केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीने शेतकर्यांचे पंचनामे चुकीच्या पद्धतीने केले आहेत त्यामुळे ज्या शेतकर्यांना विमा मिळाला अशा शेतकर्यांना असमान पद्धतीने वाटप झाले. तसेच 50:50 टक्के प्रमाणे चुकीचे भारांकन लावल्यामुळे शेतकर्यांना त्यांच्या हक्काची 50 टक्केच नुकसान भरपाई मिळाली आहे. विभागीय आयुक्तांच्या आदेशाप्रमाणे जोपर्यंत पंचनामाच्या सर्व प्रति प्रशासनास कंपनीकडून उपलब्ध करून दिल्या जात नाहीत तोपर्यंत उर्वरीत 50 टक्के नुकसान भरपाई मिळणार नाही. तसेच असमान पद्धतीने झालेल्या वाटपाची सत्यता समोर येणार नाही. त्यामुळे कंपनीस उर्वरित जवळपास त्यांच्या हक्काचे 400 कोटी शेतकर्यांना द्यावे लागतील त्यामुळे शेतकर्यांच्या हक्काचे 400 कोटी केंद्र सरकार च्या कंपनीने घशात घालण्यासाठी जाणीवपूर्वक पंचनामाच्या प्रति देण्यास टाळाटाळ करत आहे.
तरी विभागीय आयुक्तानी आदेशित करूनही कंपनीने पंचनामाच्या प्रति साडेचार महिने होऊनही दिल्या नाहीत त्यामुळे आपण तात्काळ कंपनीवर फौजदारी कारवाई करून पंचनामाच्या प्रति उपलब्ध करून द्याव्यात अशी मागणी ही त्यांनी केली.