धाराशिव (प्रतिनिधी) - राज्यातील खाजगी शाळांमध्ये वंचित व आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील पालकांची जवळपास एक लाख मुले शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत प्रवेश घेतात. तर 2022-23 हे शैक्षणिक वर्ष सुरू झाले असून गेल्या 4 वर्षांपासून संबंधित शाळांना अद्यापपर्यंत आरटीई अंतर्गत देणे बंधनकारक असलेली फीस दिलेली नाही. ही रक्कम जवळपास 1800 कोटी रुपये असून ती रक्कम संबंधित शाळांना तात्काळ देण्यात यावी, अशी मागणी आम आदमी पार्टीच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्याकडे दि. 27 जून रोजी केली आहे.
दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, शासनाने शाळांना आरटीईची रक्कम न दिल्यामुळे अनेक शाळा अडचणीत आलेल्या आहेत. दरवर्षी शासन दिरंगाई करीत असल्यामुळे मुलांचे मोठे शैक्षणिक नुकसान होत असून यंदा पुन्हा तशीच वेळ आली आहे. तर शासन अनेक खर्च अवाजवी उधळपट्टी करत आहे तर राजकीय नेते मंडळींच्या मुलांचे शिक्षण पंचतारांकित शाळांमध्ये व परदेशात चालू आहे. परंतू सरकार गरीब व वंचित घटकांतील मुलांचे शिक्षण व्हावे यासाठी निधी नाही असे सांगत हात वर करीत आहे. विशेष म्हणजे फुले शाहू आंबेडकर यांचे नाव घेत राज्य करणार्‍या शासनाच्या दरबारी मात्र मुलांना न्याय मिळत नाही, ही वस्तुस्थिती असून संविधानाने दिलेल्या शिक्षण हक्काची सरळ सरळ पायमल्ली होत आहे. त्याबरोबरच शासनाने या शाळांची थकीत शैक्षणिक शुल्क रक्कम येत्या दिवसांत अदा करावी व लाखो मुलांचे शिक्षण चालू ठेवावे. अन्यथा राज्यभर तीव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. यावर आम आदमी पार्टीचे प्रदेश कार्यकारणी सदस्य ऍड अजित खोत, जिल्हाध्यक्ष राहुल माकोडे, तानाजी पिंगळे, मुन्ना शेख, राजपाल देशमुख, संजय दनाने, अभिजीत देवकुळे, आकाश कावळे, मुक्तार शेख, सुरेश शेळके, दत्ता कांबळे, बिलाल रझवी, प्रा. चॉंद शेख, गणेश कावळे व नवनाथ कावळे यांच्या सह्या आहेत.