धाराशिव/प्रतिनिधी -
सध्या राज्यासह देशमध्ये विविध प्रश्न गंभीर बनलेले आहेत. यापूर्वी असे कधीही घडलेले नसून असे घडू नये अशी प्रत्येकाचीच अपेक्षा असते. तर निवडून दिलेल्या लोकप्रतिनिधींची वेगळी जबाबदारी असून त्यांनी सर्वांना सोबत घेऊन चालले पाहिजे. तसेच काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सभागृहात विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे न देणे, त्यांना बोलून देणे व यांची खासदारकी रद्द करण्याचा घेतलेला तो निर्णय अतिशय चुकीचा व लोकशाहीला साजेसा नसल्याचा घनघात महाराष्ट्र प्रदेश काँग्रेसचे कार्याध्यक्ष तथा माजी मंत्री बसवराज पाटील यांनी आयोजित पत्रकार परिषदेत दि.३१ मार्च रोजी केला.
धाराशिव येथील काँग्रेस भवनमध्ये आयोजित करण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेमध्ये ते बोलत होते. यावेळी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मंत्री मधुकरराव चव्हाण, विश्वास शिंदे, जिल्हाध्यक्ष धीरज पाटील, जिल्हा संघटक राजाभाऊ शेरखाने, दिलीप भालेराव, प्रकाश आष्टे व कळंब तालुकाध्यक्ष पांडुरंग कुंभार आदी उपस्थित होते. पुढे बोलताना कार्याध्यक्ष पाटील म्हणाले की, राहुल गांधी हे २०१९ च्या प्रसार सभेत कर्नाटकमध्ये निरव मोदी यांच्यासह इतर मोदींबाबत बोलले होते. त्याचे कारण पुढे करून न्यायालयाचा निर्णय लावण्यात आला. तर २४ तासांच्या आत संसदेमध्ये त्यांची खासदारकी रद्द केली. त्याहीपेक्षा ४८ तासांच्या आत गांधी यांना नोटीस देऊन त्यांचे घर खाली करण्याची कारवाई केली. असे कधी घडले नसून हे कृत्य लोकशाहीला धरून नाही. त्यामुळे आम्ही भाजपच्या या कृतीचा जाहीर निषेध केला व करीत आहोत. विशेष म्हणजे संसदेमध्ये बोलू न देणे हे लोकशाहीला मारक असून असे केल्यास आपल्या संसदीय प्रणालीला फारसा अर्थ राहणार नसून हे लोकशाहीला घातक असल्याचे असे त्यांनी ठणकावून सांगितले. एखाद्या खासदाराला बोलून देणे, त्यांचा माईक काढणे ही अतिशय गंभीर बाब असून असे राजकारणात सूडबुद्धीने करणे फार चुकीचे असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच जर ते संसदेमध्ये प्रश्न विचारू देत नसतील, चर्चा करू देत नसतील तर आम्ही लोकांसमोर जाऊ व रस्त्यावर उतरू असा इशाराही त्यांनी दिला. आदाणी यांच्याबाबत माहिती मागितल्यामुळे राहुल गांधी यांच्या विरोधात कारवाई करण्यात आली असल्याचा आरोप त्यांनी केला. उद्योगा बाबतीत एखाद्या खाजगी व्यक्तीला किती मदत करावी यासाठी कायदेशीर मर्यादा आहेत. मात्र आदमीला मदत कशासाठी केली त्यामध्ये किती घोटाळा झाला ? याची चौकशी करण्यासाठी जीपीसी समिती नेमायला काय हरकत आहे असे सांगत बोफोर्स घोटाळा किंवा इतर घोटाळ्याप्रकरणी काँग्रेसने समिती नेमून सत्य परिस्थिती समोर आणली असल्याचे त्यांनी नमूद केले.
तर मधुकरराव चव्हाण म्हणाले की, शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा पीक विमा व व शासनाने अतिवृष्टी कालावधीमधील जाहीर केलेले अनुदान अद्यापपर्यंत दिलेले नाही. फक्त खोटे बोल पण रेटून बोल हे काम सुरू असून राज्य सरकारने केवळ भुलभुलय्याचा खेळ चालू केला असल्याचा घणाघाती आरोप त्यांनी केला. तसेच २१ टीएमसी पाण्यासाठी पहिल्या प्रथम वैधानिक विकास महामंडळाचा अध्यक्ष असताना औरंगाबाद येथील मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा प्रश्न मी मांडला. त्यानंतर मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी त्यास मंजुरी दिल्याचे त्यांनी सांगितले. आता काही मंडळी पाण्यासाठी आम्ही प्रयत्न केले असे सांगतात. मात्र ते साप चुकीचे असून २१ टीएमसीपैकी फक्त ७ टीएमसी पाणी येणार आहे. हे पाणी लोहारा व उमरगा या तालुक्यात येणार नसल्यामुळे या दोन्ही तालुक्यावर अन्याय झाला असून या विरोधात आम्ही आवाज उठविणार असल्याचा इशारा त्यांनी दिला.