धाराशिव / प्रतिनिधी-
धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील जवळपास अडीचशे कोटी रुपयांचा भूखंड घोटाळा निवडणुकीचा मुख्य मुद्दा ठरणार असुन तो गाजणार असल्याचे दिसते. तत्कालीन सभापती,उपसभापती, सचिव, प्रशासक, संचालक अश्या 70 जणांना कारणे दाखवा नोटिसा बजावण्यात आल्या असुन भुखंडाचे श्रीखंड कोणी खाल्ले हे यनिमित्ताने समोर आले आहे.नियमबाह्य ले आऊट, पोट भाडेकरू, खुल्या जागेवर प्लॉट करुन विक्री, कृषी व्यतिरिक्त इतर प्रयोजनासाठी वापर यासह अन्य मुद्दे समोर आले असुन आगामी 15 दिवसात फौजदारी कारवाईची दिशा ठरणार आहे. घोटाळ्यात अडकलेल्या तत्कालीन संचालक व प्रतिनिधी यांना पुन्हा राजकीय पक्ष संधी देणार का? याकडे लक्ष लागले आहे.
कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या आवारातील जागा, प्लॉट हे कृषी व त्याशी निगडीत व्यवसाय यांना प्राधान्याने देणे बंधनकारक असताना अनेक ठिकाणी इतर व्यवसाय थाटले आहेत तर यापूर्वी या आवारात दारू बिअर बार होते मात्र उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाल्यावर चित्र बदलले. आजही अनेक गाळे, दुकाने काही लाभार्थी यांनी पोटभाडेकरू यांना मोठ्या रकमा घेऊन दिली आहेत त्यामुळे बाजार समितीचे आर्थिक नुकसान होत असल्याने याचा प्रत्यक्ष स्तिथी व वापर याचा स्थळ पंचनामा करुन कारवाई करावी अशी मागणी होत आहे. स्वतःच्या नावे गाळा घेऊन पोटभाड्याने देणाऱ्या व इतर प्रयोजनासाठी वापरणाऱ्या लाभार्थी यांची यादी समोर येणे गरजेचे आहे.
धाराशिव जिल्ह्यातील कळंब कृषी उत्पन्न बाजार समिती ही सर्वात मोठी बाजार समिती म्हणून ओळखली जाते. या बाजार समितीच्या मालकीची सात एकर 38 गुंठे एवढी जमीन आहे .या जमिनीचे 600 प्लॉट करून विकण्यात आले आहेत. हे प्लॉट विकताना तत्कालीन संचालक मंडळ ,प्रशासक अधिकारी यांनी सर्व नियम धाब्यावर बसून कोणतीही अनामत रक्कम न घेता हे प्लॉट खिरापतीसारखे वाटले आहेत.
कहर म्हणजे पणन संचालकाने बनवलेल्या लेआउट मध्ये छेडछाड करून ओपन स्पेस व रस्ता या जागेवरही प्लॉट तयार करण्यात आले व कोणताही ठराव न घेता किंवा पणन संचालकाची परवानगी न घेता हे प्लॉट विनामूल्य वाटप करण्यात आले. लेआउटमध्ये सोईनुसार बदल करून प्लॉट विक्री केली आहे तर ओपन स्पेस व रस्त्याची जागाही प्लॉट म्हणून विकली आहे.भाडेपट्टावरील प्लॉट सुद्धा थेट विक्री केले. महाराष्ट्र कृषी खरेदी व विक्री अधिनियम 1963 मधील तरतुदीनुसार कारवाईचा इशारा जिल्हा उपनिबंधक सुनील शिरापुरकर यांनी दिला आहे.
सोमवारी या 70 लोकांना नावासहित नोटीसा तामिल होणार असुन त्यात 15 दिवसांची मुदत आहे त्यामुळे ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर फौजदारी कारवाईची टांगती तलवार आहे.