धाराशिव / प्रतिनिधी-

जुनी पेन्शन योजना सुरू करण्यासाठी सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप म्हणजे लोकांच्या पैशावर डल्ला मारून मौजमजा करण्यासारखेच आहे .शेतकरी, शेतमजूर, कष्टकरी कामगार व सामान्य नागरिकांना कोणत्याही प्रकारची सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नाही ,मात्र सरकारी नोकरांना खात्रीशीर निवृत्तीवेतन देणे हाच मुळात विशेषअधिकार असून जनतेच्या पैशातून आणखी विशेष अधिकार प्रदान करणे नैतिकदृष्ट्या चुकीचे व वित्तीयदृष्ट्या हानिकारक आहे .त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने गोरगरीब जनतेच्या तिजोरीवर पडणारा आर्थिक दरोडा टाळण्यासाठी जुनी पेन्शन योजना लागू करू नये असे स्पष्ट मत सेक्युलर जनता दलाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष अँड रेवण भोसले यांनी व्यक्त केले आहे.

       राज्य दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर असून राज्यावर सहा लाख 50 हजार कोटीचे कर्ज आहे. सन 2022 -23 मध्ये वेतन- पेन्शनवर खर्च हा 59% होत आहे .जुनी पेन्शन योजना पुन्हा लागू केल्यास ती राज्याची अर्थव्यवस्था उध्वस्त करेल तसेच राज्याचे आर्थिक प्रश्न बिकट होऊन महाराष्ट्रावर ओव्हरड्राफ्ट घेण्याची वेळ येईल, त्याचप्रमाणे वेतन, निवृत्तीवेतन ,कर्जावरील व्याजावर होणारा हा खर्च 83% पेक्षा अधिक होईल. महाराष्ट्रातील शेत जमिनीचे व शेतकऱ्यांचे चित्र अत्यंत विदारक आहे. एकीकडे सततचा दुष्काळ, नापिकी ,दुबार -तिबार पेरण्या, बेभरवशांचे उत्पादन इत्यादी कारणाने शेतकरी बेजार असतानाही त्याला संरक्षण देण्यास सरकार तयार नाही तर दुसरीकडे जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासाठी सरकारी कर्मचारी रस्त्यावर येऊन मोर्चे, आंदोलने, संप करत आहेत. आयुष्यभर बेभरवर्षाची शेती करून सर्व जनतेला व देशाला खाऊ घालून जगवणाऱ्या शेतकऱ्यांना पेन्शन तर सोडाच ,श्रमाची योग्य किंमतही दिली जात नाही ,त्यामुळे जुनी पेन्शन योजनेसाठी संपावर जाणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यावर कारवाई करण्याची मागणीही अँड भोसले यांनी व्यक्त केली आहे.


 
Top