उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
जिल्हयामध्ये गेल्या 2 वर्षापासून रस्ता अदालतीच्या माध्यमातुन मोठया प्रमाणावर शेत रस्ते मोकळे करणे व शेत रस्ता उपलब्ध नसलेल्या शेतक-यांना नवीन शेत रस्ता देण्याचे आदेश निर्गमित करण्यात आले आहेत, परंतु प्रत्यक्षात हे रस्ते मोकळे करण्याबाबतचे आदेश होवुन ही रस्ते अतिक्रमीत अथवा आडविलेले असल्याचे शेतक-यांच्या तक्रारीव्दारे व निवेदनाव्दारे निदर्शनास येत आहे.
तेंव्हा जिल्हयामध्ये विशेष मोहिम राबवून प्रत्येक तालुक्यामध्ये शेतरस्ते मोकळे करण्याबाबतची मोहिम राबविण्यात येणार असल्याचे आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे आणि जिल्हा पोलीस अधीक्षक अतुल कुलकर्णी यांनी दिले आहे.
40 प्रकरणात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही व 2022-23 मध्ये 327 शेतरस्ता प्रकरणात 162 आदेश तहसीलदार स्तरावर पारित केलेले असून 43 प्रकरणात प्रत्यक्ष अंमलबजावणी झालेली नाही.
शेतरस्ते मोकळे करणे आवश्यक असून ही कार्यवाही करताना कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा घटनाप्रसंगी पोलिस बंदोबस्तात हे काम होणे आवश्यक आहे. यासाठी ज्या ठिकाणी रस्ता मोकळा करावयाचा आहे अशा सर्व ठिकाणी पोलिस बंदोबस्त देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. रस्ता मोकळा करतांना महसूल व पोलिस विभागात समन्वय राहण्याच्या दृष्टीने तालुकानिहाय नोडल अधिकाऱ्यांची नियुक्ती करण्यात आली आहे.नायब तहसीलदार महसूल यांनी रस्ता अतिक्रमणमुक्त झाल्यानंतर पोलीस नोडल अधिकारी यांच्याशी संपर्क साधुन पोलीस बंदोबस्तातात रस्ता मोकळा करण्याबाबत विहीत कार्यपध्दतीप्रमाणे कार्यवाही करावी. असेही या आदेशात म्हटले आहे.