उस्मानाबाद/ प्रतिनिधी -
पिकविम्याची उर्वरीत पन्नास टक्के रक्कम देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी दिल्याची माहिती आमदार कैलास घाडगे पाटील यानी दिली आहे. पिकविमा रक्कम असमान असल्याच्या आमदार घाडगे पाटील यांच्या तक्रारीवरुन खरीप 2022 पिकविमासंदर्भात विभागीय आयुक्त कार्यालयात विभागीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली.
खरीप 2022 मध्ये केंद्राच्या अधिसुचनेचा चुकीच्या आधार घेऊन केंद्र सरकारच्या कृषी आयुर्विमा कंपनीने पन्नास टक्केच रक्कम दिली आहे. पिककापणी प्रयोग व नुकसानीचे प्रमाण गृहित धरुन ही पन्नास टक्केच रक्कम वाटप झाली आहे.एक ते 30 नोव्हेंबर हा जिल्ह्याच्या कापणी प्रयोगाचा काळ करारामध्ये नमुद आहे.शेतकऱ्यांच्या पुर्वसुचना ऑक्टोबर महिन्यातील असुन कंपनीने पंचनामे देखील त्यादरम्यान केले आहेत. हा निकष जिल्ह्यामध्ये कसा लागु होणार ? यावर आमदार घाडगे पाटील यानी आक्षेप घेतला होता.पिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होऊन पंचनामे करण्यात आले मात्र केंद्र सरकारच्या कंपनीने शेतकऱ्यांची फसवणुक केली.विमा रक्कमेचे असमान वाटप केले. बांधाशेजारीच दोन शेतकऱ्यांच्या वाटपामध्ये मोठी तफावत दिसुन आल्याने शेतकऱ्यांतुन संताप व्यक्त होत आहे.प्रशासन स्तरावरुन कंपनीला अनेकदा सुचना करुनही कंपनी पंचनामे देण्यास टाळाटाळ केली.यासाठी आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी विभागीय आयुक्त यांच्याकडे १४ जानेवारीला रितसर तक्रार दाखल केली. या तक्रारीच्या अनुषंगाने बुधवारी (ता.आठ) विभागीय आयुक्त सुनिल केंद्रेकर यांनी विभागीय तक्रार निवारण समितीची बैठक बोलावली होती. बैठकीमध्ये श्री.केंद्रेकर यानी केंद्राच्या अधिसुचना जिल्ह्यात लागु होत नसल्याची ठाम भुमिका घेत कंपनीस उर्वरीत ५०% टक्के रक्कम देण्याचे आदेश दिले. शिवाय पंचनाम्याच्या प्रती एक महिन्याच्या आत (आठ मार्चपर्यंत) देण्यास कंपनीने मान्यता दर्शविली आहे. कंपनीकडुन या आदेशाचे पालन न केल्यास त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई केली जाईल असा इशारा देत फौजदारी गुन्हे देखील दाखल करण्याचे आदेश श्री. केंद्रेकर यानी दिल्याचे घाडगे पाटील यानी सांगितले आहे. जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना दिलेल्या विमा रक्कमे एवढी म्हणजे जवळपास 259 कोटी रुपये इतकी रक्कम मिळणार आहे.
एक लाख 44 हजार पूर्वसूचना चुकीच्या पध्दतीने रद्द करण्यात आल्याचा आक्षेप आमदार घाडगे पाटील यांनी घेतल्यानंतर दिसत आहे, दोन आठवड्यात प्रत्येक शेतकऱ्यांच्या पुर्वसुचनेचा आढावा घेतला जाणार आहे. या आढाव्यात नाकारण्यात आलेल्या पूर्वसूचना कोणत्या कारणाने नाकारल्या याची पूर्वसूचना निहाय माहिती केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीने द्यावी असे आदेश आयुक्तांनी दिले आहेत.
केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीने २३ नोव्हेंबर २०२२ ला प्राप्त झालेल्या पूर्वसूचने पैकी ४०९५२ सर्वे करणे प्रलंबित असल्याचे कळविले होते. तर ११ जानेवारी २०२३ ला हे सर्व सर्वे पूर्ण केल्याचे कंपनीने कळविले आहे. नोव्हेंबर नंतर हे सर्वे कधी व कसे पूर्ण केले याचे पुरावे ही केंद्र सरकारच्या विमा कंपनीने द्यावे असे आदेश दिले आहेत.
आयुक्तांनी दिलेल्या या तिन्ही आदेशाचे पालन झाल्यास ३०० कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम शेतकऱ्यांना मिळणार आहे. हे तीन महत्वाचे आदेश तात्काळ पारीत करून दिल्याने कंपनीची मुजोरी आतातरी कमी होईल अशी अपेक्षा आमदार घाडगे पाटील यांनी व्यक्त केली. शिवाय शेतकऱ्यांसाठीचा हा लढा असाच सुरु राहणार असल्याचा विश्वास यावेळी घाडगे पाटील यांनी दिला आहे.
यावेळी शेतकरी प्रतिनिधी अनिल जगताप, विभागीय अधीक्षक कृषी अधिकारी विभागीय कृषी अधीक्षक रविंद्र पाटील, कृषी उपसंचालक अभिमन्यू काशीद, जिल्हा व्यवस्थापक भारतीय कृषी विमा कंपनी बी. बी. इनकर, शेतकरी प्रतिनिधी सुधीर सुपनार तर दुरदृष्य प्रणालीद्वारे जिल्हाधिकारी डॉ. सचिन ओम्बासे, पीकविमा कंपनी विभागीय व्यवस्थापक शंकूतला शेट्टी आदि बैठकीला उपस्थित होते.