धाराशिव /प्रतिनिधी -
धाराशिव जिल्हा प्रशासनाने वर्ग एकच्या जमिनी वर्ग दोन म्हणुन निर्णय घेतल्याच्या निषेधार्थ व महसूल मंत्र्याच्या आदेशाची तत्काळ अंमलबजावणी करावी, या मागणीसाठी उस्मानाबाद जिल्हा शेतकरी बचाव राजकीय कृती समितीने सोमवार दि. २७ फेब्रुवारीपासून जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर अमरण उपोषणाला बसणार असल्याची माहिती समितीचे सुधीर पाटील व धनंजय शिंगाडे यांनी पत्रकार परिषदेत िदली.
शनिवार दि. २५ फेब्रुवारी रोजी दुपारी घेण्यात आलेल्या पत्रकार परिषदेस समितीचे प्रा. अर्जुन जाधव, सुभाष पवार, अॅड. बोरा यांच्यासह इतर सदस्य उपस्थित होते. पुर्वीच वर्ग दोनच्या जमिनी नजराना व इतर फी भरून वर्ग एक केली असताना देखील जिल्हा प्रशासनाने एका रात्रीत हा निर्णय घेऊन वर्ग एकच्या जमिनी वर्ग दोन केल्या आहेत. विशेष म्हणजे १९५२-५४ च्या दरम्यान इनामी जमिन व इतर जमिनीचा खालसा करून नजरा रक्कम भरल्या आहेत. त्यामुळेच सदर जमिनी वर्ग एक मध्ये त्याची नोंद करण्यात आली होती, असे असताना ही प्रशासन मात्र जिल्हाधिकाऱ्यांनी घेतलेला निर्णय मी जिल्हाधिकारी म्हणून मला ही फिरवता येत नाही, अशा प्रकारचे उत्तरे देत असल्याचे सांगतात. परंतू १९५४ च्या दरम्यान तत्कालीन जिल्हाधिकाऱ्यांनी नजरा भरलेल्या सर्व जमिनी वर्ग एक मध्ये केल्या असताना तत्कालीन दिवेगांवकर जिल्हाधिकाऱ्यांनी या जमिनी वर्ग दोन मध्ये का केल्या असा ही प्रश्न उपस्थित केला जात आहे.
आठ लाखाची नोटीस
दोन एकर माळराण असलेली जमीन वर्ग दोन मध्ये केल्यामुळे शेतकरी वर्ग भयभीत झाला असून आंदोलनात भाग घेतल्यामुळे सदर शेतकऱ्यांस आठ लाख रुपये भरण्याची नोटीस प्रशासनाने दिली असून सदर शेतकरी शेतमजूर आहे. केवळ आंदोलनात भाग घेतल्यामुळे त्याला प्रशासनाने आठ लाख रुपयाचा कर भरण्याची नोटीस दिली आहे, अशी माहिती धनंजय शिंगाडे व प्रा. अर्जुन जाधव यांनी पत्रकारांना दिली.
आकांक्षीत जिल्हा
धाराशिव जिल्हा हा दुष्काळग्रस्त व शेतकरी आत्महत्याग्रस्त जिल्हा म्हणुन ओळखला जातो निती आयोगाच्या अहवालानुसार देशामध्ये आकांक्षीत जिल्हयाच्या यादीत धाराशिवचा तिसरा क्रमांक आहे, अशी परिस्थिती असताना प्रशासन अशा प्रकारचा खेळ का करतो, असा प्रश्न ही सुधीर पाटील व धनंजय शिंगाडे यांनी उपस्थित केला.