धाराशिव /प्रतिनिधी
नळदुर्ग-अक्कलकोट महामार्गासाठी नियमानुसार जमिनी संपादित न करता शेतकर्‍यांवर खोटे गुन्हे दाखल करुन वेठीस धरणार्‍या अधिकार्‍यांची चौकशी करुन दोषींवर कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी आवाज उठवणार असल्याचे आश्वासन आ.रणजितसिंह मोहिते पाटील यांनी रविवारी (दि.26) शेतकरी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळास दिले.
शेतकरी संघर्ष समितीच्या शिष्टमंडळाने रविवारी अकलूज येथे शिवरत्न बंगल्यावर आ. मोहिते पाटील यांची भेट घेऊन निवेदन दिले. यावेळी समितीचे समन्वयक दिलीप जोशी, अक्कलकोट तालुकाध्यक्ष प्रशांत शिवगुंडे, सचिव बाळासाहेब लोंढे पाटील, चंद्रकांत शिंदे राहुल डावरे उपस्थित होते. महामार्गाच्या भूसंपादनात दिरंगाईमुळे हे हे काम प्रलंबित असल्याबाबत आ.मोहिते पाटील यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला असता त्यांनाही अधिकार्‍यांनी चुकीची माहिती पुरविली असल्याची बाब देखील यावेळी शिष्टमंडळाने निदर्शनास आणून दिली.
नळदुर्ग-अक्कलकोट महामार्गाच्या कामासाठी तुळजापूर तालुक्यातील नळदुर्ग, वागदरी, गुजनूर, शहापूर, गुळहळ्ळी, निलेगाव तसेच अक्कलकोट तालुक्यातील दहिटणे, हसापूर, चपळगाव, हन्नूर, चुंगी, सुलतानपूर या शिवारातील शेतजमिनी संपादित करताना भूसंपादन अधिकार्‍यांनी मनमानी केल्याचा शेतकर्‍यांचा आक्षेप आहे. या प्रकरणात उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निकालाप्रमाणे भूसंपादन मोजणी आणि फेर संयुक्त मोजणी करुन बाधित क्षेत्राचा मावेजा देण्याच्या मागणीसाठी शेतकरी संघर्ष समितीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष सरदारसिंग ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली बाधित शेतकरी सोलापूर आणि धाराशिवचे जिल्हाधिकारी, भूमी अभिलेख, भूसपांदन कार्यालयाकडे सातत्याने पाठपुरावा करीत आहेत. वारंवार निवेदन देऊन, आंदोलन करुनही प्रशासनाकडून कोणतीही कार्यवाही केली जात नाही. या प्रकरणात दाखल असलेल्या विविध याचिकांवर उच्च न्यायालयाने दिलेल्या अंतिम निकालप्रमाणे बाधित क्षेत्राचे संपादन करुन शेतकर्‍यांना मावेजा देण्यात यावा, चुकीच्या पद्धतीने मोजणी करुन शेतकर्‍यांची जमीन बळकावणार्‍या भूसंपादन अधिकारी राजकुमार माने यांची चौकशी करुन तत्काळ बदली करावी, शेतकर्‍यांच्या मालकी हक्काच्या जमिनीचे मोजणी बेकायदेशीरपणे करण्यात आली आहे. गावकामगार तलाठ्याने केलेली मोजणी ग्राह्य धरु नये, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा अवमान करणार्‍या संबंधित अधिकारी व गावकामगार तलाठी यांची चौकशी करुन त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणी शेतकरी संघर्ष समितीने सोलापूर आणि धाराशिवचे जिल्हाधिकारी तसेच औरंगाबादचे विभागीय आयुुक्त यांच्याकडे केलेली आहे. परंतु उच्च न्यायालयाच्या निकालाला देखील न जुमानणार्‍या प्रशासनाकडून शेतकर्‍यांना वेठीस धरण्याचा प्रयत्न केला जात आहे.
या महामार्गाचे 30 किमी अंतराचे काम पूर्ण झाल्याचे अधिकार्‍यांनी म्हटले आहे. मात्र या रस्त्याचे काम पूर्ण करत असताना नियमानुसार भूसंपादन न करता शेतकर्‍यांवर खोटे गुन्हे दाखल करुन बळाचा वापर करुन काम पूर्ण केले असल्याचे शेतकरी संघर्ष समितीने म्हणणे आहे. त्याचबरोबर आ.मोहिते पाटील यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न विचारला असता त्यासही चुकीची माहिती दिली असल्याचे यावेळी समितीच्या शिष्टमंडळाने निदर्शना आणून दिले. शेतकरी संघर्ष समितीची कैफियत जाणून घेऊन दोन्ही तालुक्यातील बाधित शेतकर्‍यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी संबंधित अधिकार्‍यांची चौकशी करुन कारवाई करण्याच्या मागणीसाठी आपण स्वतः पाठपुरावा करु अशी ग्वाही यावेळी आ. मोहिते पाटील यांनी दिली.