उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
खरीप २०२१ मधील उर्वरित ५०% टक्के नुकसान भरपाईची रक्कम विमा कंपनीला द्यावीच लागणार असून याबाबत आज झालेल्या राज्य तक्रार निवारण समितीच्या बैठकीत जिल्हाधिकारी यांचा आदेश कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला आहे. यामुळे विमा कंपनीला धाराशिव जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना जवळपास रु. ३९० कोटी द्यावे लागणार आहेत. सदरील रक्कम १२ % व्याजासह विमा कंपनीकडून मिळवून घेण्याचा प्रयत्न राहणार आहे., अशी माहिती आ. राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकालात अनेकदा मागणी करून देखील विभागीय व राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक होत नव्हती, मात्र राज्यात सत्तांतर होताच दि. २२ ऑगस्ट रोजी विभागीय तक्रार निवारण समितीची बैठक झाली. या बैठकीतील आदेशाची विमा कंपनीकडून अंमलबजावणी होत नसल्याने आज कृषी विभागाचे प्रधान सचिव श्री एकनाथ डवले यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्य तक्रार निवारण समितीची बैठक बोलाविण्यात आली होती. या बैठकीमध्ये विमा कंपनीने मार्गदर्शक सूचनांमधील मुद्द्याचा निकष लावून वितरित केलेली ५०% नुकसान भरपाईची रक्कम अमान्य करत उर्वरित ५०% नुकसान भरपाईची रक्कम शेतकऱ्यांना वितरित करण्याचे जिल्हाधिकारी यांनी दिलेले आदेश कायम ठेवण्याचा निर्णय झाला. विमा कंपनीने पीक कापणी प्रयोगाची याबाबत घातलेली सांगड अमान्य करण्यात आली. तसेच विमा कंपनीने जिल्हाधिकारी व विभागीय आयुक्त यांच्या आदेशावर कोठेही हरकत घेतली नाही अथवा अपील केले नाही हा मुद्दा देखील अधोरेखित करण्यात आला. सदरील बैठकीमध्ये मी ऑनलाइन उपस्थित असल्याने सर्व मुद्दे रेकॉर्डवर आहेत. या बैठकीच्या इतिवृत्तांचा मा. न्यायालयात सुरू असलेल्या प्रकरणांमध्ये निश्चितच मोठा फायदा होणार आहे.
खरीप २०२०, २०२१ व २०२२ चा न्याय्य पिक विमा शेतकऱ्यांना मिळवून देण्यासाठी नियोजनबद्ध पद्धतीने काम सुरू आहे. तत्कालीन महाविकास आघाडी सरकारने या बैठका तेव्हाच घेतल्या असत्या तर यापूर्वीच हा विषय मार्गी लागला असता. आजच्या बैठकीतील निर्णयाने धाराशिव जिल्हाय्तील शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळणार असून प्रत्यक्षात हि रक्कम लवकरात लवकर शेतकऱ्यांना मिळवून देण्याचा प्रयत्न राहणार आहे.