उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
महाराष्ट्रातील आदिवासी समाजातील विशिष्ट जमातीतील व्यक्तींना बोगस व जातचोर म्हणून हिणवत अनुसूचित जमातीमध्ये तेढ निर्माण करणार्‍या व्यक्ती व संस्थांविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी या मागणीसाठी ऑर्गनायझेशन फॉर राईट्स ऑफ ह्युमन (ऑफ्रोह) संघटनेच्या वतीने सोमवारी (दि.12) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने करण्यात आली.
निदर्शने आंदोलनानंतर जिल्हाधिकार्‍यांना मागणीचे निवेदन शिष्टमंडळाच्या वतीने देण्यात आले. निवेदनात म्हटले की, सर्वोच्च न्यायालयाने एफसीआय विरुद्ध जगदीश बहीरा प्रकरणाच्या निकालाचा चुकीचा अर्थ काढून अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र फसवणूक व लबाडीने काढल्याचा ठपका ठेवत सक्षम अधिकार्‍यांनी दिलेली हजारो जात प्रमाणपत्रे द्वेषापोटी अवैध ठरविली आहेत. अशा हजारो कर्मचार्‍यांना अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आले. तर सेवानिवृत्तांना 35 महिने पेन्शन देखील मिळाली नाही. विद्यमान महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाने जगदीश बहीरा प्रकरणात दिलेल्या निकालाच्या अनुषंगाने 29/11/2022 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत अधिसंख्य पदावर वर्ग केलेले कर्मचारी आणि सेवानिवृत्त कर्मचार्‍यांसंदर्भात घेतलेल्या निर्णयाचे संघटनेच्या वतीने आभार व्यक्त करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर विविध मागण्या संघटनेच्या वतीने करण्यात आल्या आहेत. यात विस्तारीत क्षेत्रातील 33 जमातीच्या लोकसंख्येच्या आधारावर निवडून आलेल्या 14 बोगस आदिवासी आमदार व 2 बोगस आदिवासी खासदार यांना हटवावे, माजी न्यायमूर्ती गायकवाड समितीच्या अहवालानुसार आदिवासी विकास विभागात 6 हजार कोटींचा भ्रष्टाचार करणार्‍यांना तुरूंगात टाकण्यात यावे, आदिवासी कल्याण समितीचे अध्यक्ष सुरेश धस यांचा आदिवासी विभागाने दडपलेला अहवाल तत्काळ उघड करावा, अनुसूचित जमाती जात प्रमाणपत्र पडताळणी समितीने प्रधान यांना परधान, आंध यांना अंध, बुरुड यांना गोंड जमातीचे दिलेले बोगस वैधता प्रमाणपत्र रद्द करुन जात पडताळणी समितीच्या अधिकार्‍यांची कसून चौकशी करावी, अशी मागणी करण्यात आली आहे.
निवेदनावर संघटनेचे राज्याध्यक्ष शिवानंद सहारकर, राज्य सचिव रुपेश पाल, देवराव नंदनवार, उस्मानाबाद जिल्हाध्यक्ष सिद्धेश्वर कोळी, उपाध्यक्ष अनंत घाटेराव यांच्यासह तानाजी आदटराव, बी.एम.वाघमारे, काकासाहेब खोत, अंकुश पाटील, सतीश नागलबोणे, किरण वाघमारे, भास्कर पवार, सचिन आकोसकर, आबा खोत, गुरुनाथ घाडगे, सतीश आदटराव जिल्हा पदाधिकार्‍यांची स्वाक्षरी आहे. विविध संस्था संघटनांनी या आंदोलनास पाठिंबा जाहीर केला आहे.