उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
२०२० च्या पिकविम्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवड्याच्या आत पिकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर टाका, असा स्पष्ट आदेश दिला आहे.त्याबद्दल भाजपच्या वतीने उस्मानाबाद शहरातील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात जल्लोष साजरा करण्यात आला.
जिल्हयात जवळपास ४ लाख २५ हजार ५१५ इतक्या शेतकऱ्यांनी तीन लाख ६१ हजार १० एवढया हेक्टरसाठी सोयाबीन पीक विमा योजनामध्ये सहभाग घेतला होता. त्यापैकी बाधीत क्षेत्रामध्ये २ लाख ९५ हजार २३७.२५ हेक्टर बाधीत क्षेत्र विम्यापासून वंचित राहिले होते. याबाबत बजाज अलांइन्स कंपनीने शेतकऱ्यांना पीक विता देण्यास टाळाटाळ केल्यानंतर भाजपच्या वतीने कांही शेतकऱ्यांनी उच्च न्यायालयात दाद मागीतली होती. तर शिवसेनेच्या वतीने ही एका शेतकऱ्यांने याचिका दाखल केली होती. औरंगाबाद खंडपीठाच्या उच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाईपोटी पिकविम्याची रक्कम देण्याबाबत निकाल दिली होता. त्यानंतर कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयात भाजपच्या वतीने कॅव्हेट दाखल केले होते. सर्वोच्च पीक विमा, शेतकऱ्यांनी पिकविम्यापोटी भरलेली रक्कम याचा अभ्यासपुर्ण विचार करून तीन आठवड्याच्या आत शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पिकविम्याच्या रक्कम जामा करण्याचे आदेश दिले.
छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात सुनिल काकडे, नेताजी पाटील अभय इंगळे, युवराज नळे, राजसिंहराजेनिंबाळकर, संतीश दंडनाईक, सतिश देशमुख, अॅड. खंडु चौरे, इंद्रजीत देवकते, लक्ष्मण माने, धनंजय रणदिवे व कार्यकर्ते मोठ्यासंख्येने उपस्थित होते.
देशातील शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निकाल- अा. राणा पाटील
सोमवार दि. ५ सप्टेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने शेतकऱ्यांसाठी ऐतिहासिक निकाल िदला आहे. असे सांगून अामदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी पिकविम्याबाबत न्यायालयाने शेतकऱ्यांनी संरक्षीत पिकाची भरलेली रक्कम, कंपनीकडे जमा झालेली रक्कम आदी बाबींचा संवेदनशीलपणे हिशोब करून निर्णय दिला आहे. शेतकऱ्यांवर अन्याय होत असल्याची भावना व्यक्त करत न्यायालयाने हा शेतकऱ्यांच्या बाजूने ऐतिहासिक निकाल िदला आहे. अशी प्रतिक्रिया भाजपचे आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
पिकविम्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाचा महत्वपुर्ण आदेश -काळे
.jpg)
आजचा दिवस ऐतिहासिक असून आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या अथक प्रयत्नाला यश आले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवड्याच्या आत २०२० च्या पिकविम्याची रक्कम शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जामा करण्याचे आदेश दिले आहेत. जिल्हयात जवळपास ४ लाख २५ हजार ५१५ इतक्या शेतकऱ्यांनी तीन लाख ६१ हजार १० एवढया हेक्टरसाठी पीक विमा योजनामध्ये सहभाग घेतला होता, परंतू कंपनीने नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना पिकविमा रक्कम देण्यास नकार दिला होता. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर कंपनी सर्वोच्च न्यायालयात गेली होती, यावेळी आम्हीपण सर्वोच्च न्यायालयात कॅव्हेट दाखील केले होते. माजीमंत्री तथा आमदार राणाजगजितसिंह पाटील यांनी कायदेशीर लढाई यशस्वी केली आहे,अशी प्रतिक्रिया भाजप जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी दिली.
नफेखोर कंपनीस चपराक-खा.ओमराजे
.jpg)
पिकविम्या संदर्भात जो कांही निर्णय शेतकऱ्यांच्या हिताच्या संदर्भात दिला आहे. त्यातून संबंधित नफेखोर कंपनीस सर्वोच्च न्यायालयाने तीन आठवड्याच्या आत नुकसान भरपाई देण्याबाबत कंपनीस आदेश दिला आहे. उच्च न्यायालयाच्या निकालानंतर शहरात व जिल्हयात विरोधकांकडून पोस्टरबाजी करण्यात आली. श्रेय घेण्यासाठी सोशल मीडियाचा पण आधार घेतला. विशेष:विरोधकांचा कंपनीसी लागेबांधी असल्याचा आरोप राजेनिंबाळकर यांनी करून कंपनीने पिकविम्याची रक्कम न दिल्यास ती राज्य सरकार ने द्यावी, असा हट्ट करून जनतेची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न केला. त्यामुळेच आजच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्याय महत्वपुर्ण निर्णयाचे आम्ही स्वागत करून शिवसेनेचे खासदार ओमराजे निंबाळकर यांनी न्यायालयाचे आभार मानले आहेत.