संपूर्ण महाराष्ट्रात ब्रिटिश अंमल होता मात्र मराठी भाषिक प्रदेश असलेल्या मराठवाड्यात निजामशाही होती. शिक्षणाची आभाळ होती, काही शाळा होत्या पण त्यांची भाषा उर्दू होती. 1917 ला हैद्राबाद मध्ये एक उस्मानिया विद्यापीठ व 1927 मध्ये औरंगाबादला इंटरमिजिएट कॉलेज स्थापन झाले.
आजुबाजूच्या विदर्भ, पश्चिम महाराष्ट्र , दक्षिण महाराष्ट्रात ब्रिटिश सत्ता होती, ब्रिटिश आधुनिक शिक्षणाच्या बाबतीत आग्रही होते.त्यामुळे तिथल्या जनतेचे शिक्षण होत होते. मात्र मराठवाड्यात
आधुनिक शिक्षण शिकण्याला मर्यादा येत होत्या त्याच बरोबर निजामी संस्थानामध्ये मराठवाडयातील लोकजीवनावर चौफेर सांस्कृतिक आक्रमण चालू होते.
सांस्कृतिक चळवळीचा उदय
स्वातंत्र्याच्या चळवळी इतर भागात आकार घेत होत्या. त्यामुळे मराठवाड्यातही सामाजिक आणि सांस्कृतिक चळवळीच्या माध्यमातून लोकं जागृती मूळ धरत होती. लातूर मध्ये पुण्यावरून येऊन लोकमान्य टिळकांनी इ.स.1891 पहिली जिनिंग प्रेस काढली.त्यातून राजकीय जागृतीचं पाऊल मराठवाड्यात पडलं.. या निमित्ताने लोकमान्य टिळक यांनी हिंगोली, परभणीस भेट दिली होती.
1901परभणीत गणेश वाचनालय सुरु झाले ते मराठवाड्यातील सर्वात पहिले वाचनालय होते. त्यानंतर हिंगोली, कळमनुरी, औंढा, औसा, सेलू, मानवत, नळदुर्ग, तुळजापूर, चाकूर, लोहारा येथेही वाचनालय सुरु झाली. 1 ऑगस्ट 1920 रोजी औरंगाबाद येथे बलवंत वाचनालय स्थापन झाले. आ.कृ.वाघमारे हे या वाचनालयाचे प्रवर्तक होते.
खाजगी शाळा या राष्ट्रीय भूमीकेतून कार्य करु लागल्या. सरकारचे धोरण खाजगी शाळांबाबत फारसे अनुकूल नव्हते तरीही इ.स. 1935 च्या सुमारास 20 खाजगी शाळा राष्ट्रीय भावनेतून सुरु झाल्या. त्यात परभणीचे नुतन विद्यालय, औरंगाबादचे सरस्वती भूवन विद्यालय, शारदा मंदिर हिप्परगा येथील राष्ट्रीय विद्यालय, श्रीकृष्ण विद्यालय गुंजोटी, योगेश्वरी विद्यालय, अंबाजोगाई, श्यामलाल विद्यालय,उदगीर, ज्युबिली विद्यालय, लातूर, नुतन विद्यालय, सेलू, राजस्थान विद्यालय, लातूर, भारत विद्यालय,उमरगा, चंपावती विद्यालय, बीड, नुतन विद्यालय, उमरी, प्रतिभा निकेतन, नांदेड, मराठा हायस्कूल,औरंगाबाद असा क्रम लागतो. यामागे स्वामी रामानंद तीर्थ व बाबासाहेब परांजपे यांची प्रेरणा होती. वरील शिक्षण संस्थांनी मराठवाड्यात राष्ट्रीय जागृतीचे कार्य केले. शारदा मंदिर शाळेमुळे मुलींच्या शिक्षणाला चालना मिळाली. तर मराठा शिक्षण संस्थेने बहुजनांसाठी शिक्षणाची व्दारे खुली केली.
साहित्य विषयक चळवळी सुरु झाल्या
उर्दू भाषा शैक्षणिक व्यवस्थेतून राजभाषा बनली. त्यामुळे संस्थांनातील अन्य भाषा साहित्य व सांस्कृतीची गळचेपी होत गेली. या सांस्कृतिक संघर्षामुळेच साहित्य संस्थांचा जन्म झाला. साहित्य संस्थांनी राष्ट्रीय वृती जोपासली. इ.स. 1914 -15 मध्ये हैद्राबादेत दक्षिण साहित्य संघ स्थापन झाला. या कामात केशवराव कोरटकर व वामनराव नाईक यांनी पुढाकार घेतला. या साहित्य संघात अनेक मराठी तरुणांनी सहभाग घेतला. प्रारंभीच्या काळात विदर्भ साहित्य संघांशी ही शाखा संलग्न करण्यात आली. इ.स. 1931 मध्ये हैद्राबादेत महाराष्ट्र साहित्य संमेलन घेण्यात आले. डॉ. श्रीधर व्यंकटेश केतकर हे अध्यक्ष होते. आ.कृ. वाघमारे यांनी संजीवनी साप्ताहिकात मराठी भाषेच्या विकासबद्दल चिंता व्यक्त केली होती. लक्ष्मणराव फाटक यांनी इ.स. 1920 मध्ये ‘निजाम विजय’ हैद्राबादहून सुरु केले. आ.कृ. वाघमारे यांनी दिनांक 10 फेब्रुवारी 1937 रोजी मराठवाडा साप्ताहिकाची स्थापना केली. इ.स. 1937 मध्ये निजाम प्रांतीय मराठी साहित्य परिषद स्थापन झाली. तिचे पहिले अधिवेशन 1, 2 व 3 ऑक्टोबर, 1937 रोजी दादासाहेब खापर्डे यांच्या अध्यक्षतेखाली हैद्राबाद येथे झाले. दुसरे अधिवेशन नांदेड येथे दिनांक 28 ते 30 सप्टेंबर, 1943 मध्ये दत्तो वामन पोतदार यांच्या अध्यक्षतेखाली झाले. इ.स. 1944 मध्ये तिसरे अधिवेशन औरंगाबाद येथे ग.त्र्यं. माडखोलकर यांच्या अध्यक्षतेखाली संपन्न झाले. यामुळे मराठवाड्यात सांस्कृतिक आणि साहित्यिक चळवळीमुळ धरू लागल्या त्यातून अप्रत्यक्ष स्वातंत्र्याच्या चळवळीचे बीजे पेरली जाऊ लागली.
महाराष्ट्र परिषदेचा प्रभाव वाढला, चळवळ जनमाणसात पोहचली
हैद्राबाद संस्थाना मध्ये सांस्कृतिक, साहित्यिक संस्थाच्या उभारणीनंतर राजकीय जागृतीला जोर आला. हैद्राबाद संस्थांनामध्ये राजकीय जागृतीच्या जडणघडणीत महाराष्ट्र परिषदनी महत्वपूर्ण वाटा उचला. संस्थांनात जबाबदार राज्य पध्दतीचा पुरस्कार याच मंचावरून करण्यात आला. महाराष्ट्र परिषदे सह इतर परिषदांनी जनतेत जागृती घडवून आणण्याच्या दृष्टीने पुढील दशकभर मोलाचे कार्य केले.
महाराष्ट्र महापरिषदेची एकूण सहा अधिवेशने अनुक्रमे परतूर (जि. परभणी आता जि. जालना) , उमरी (जि. नांदेड), औरंगाबाद, सेलू (जि. परभणी) आणि लातूर येथे आयोजित करण्यात आलेली होती. महाराष्ट्र परिषदेच्या अधिवेशनामुळे मराठवाड्यात सामाजिक, आर्थिक , शैक्षणिक, राजकीय क्षेत्रात जागृती घडून आली. या अधिवेशास उपस्थित असलेल्या प्रमुख नेत्यांनी संस्थांनातील एकूण परिस्थितीची जाणीव निर्माण करुन दिली. मराठवाड्यातील जनतेला संघटित करण्याचे पायाभूत कार्य महाराष्ट्र परिषदेने यशस्वीरित्या पूर्णत्वास नेले.
महाराष्ट्र परिषदेच्या सहा अधिवेशनाने परिषदेच्या कार्याचा वेग वाढविला. तसेच राष्ट्रीय विचारांचे वातावरण सर्वत्र निर्माण केले. बहुतेक अध्यक्षांनी शेती , शेतकऱ्यांचे , विणकरांचे जिव्हाळ्याने प्रश्न मांडले. शेतसारा, लेव्हीचा प्रश्न व सावकारशाहीच्या अन्यायी स्वरुपाचे प्रश्नही चव्हाट्यावर मांडले. खादी ग्रामोद्योग व स्वदेशीचा पुरस्कार करण्यात आला. बहुजन समाजाच्या सर्वांगिण उन्नतीच्या दृष्टीने महाराष्ट्र परिषदेने आग्रह धरला. शिक्षण प्रसार, अस्पृश्यता निवारण, प्रौढ शिक्षण, मंदिर प्रवेश, ग्रामोद्योग इत्यादीवर भर देण्यात आला. महाराष्ट्र परिषदेवर मवाळ-जहाल असे दोन गट होते. परंतु उमरी अधिवेशनानंतर महाराष्ट्र परिषदांचे कार्य जहाल होत गेले. जनेतेचे जिव्हाळ्याचे प्रश्न या व्यासपीठावरुन मांडण्यात आले. महाराष्ट्र अधिवेशनांना जोडूनच महिला, शेतकरी आणि विद्यार्थी परिषदांचे आयोजन केले होते.
स्टेट काँग्रेसची स्थापना - बंदी व सत्याग्रह आंदोलन : -
इ.स. 1938 च्या अखेरीस संस्थांना मधील परिस्थिती क्रमश: बदलत होती. तिन्ही भाषिक प्रदेशात आप-आपल्या संघटना स्थापन करुन लोकजागृतीचे प्रयत्न सुरु झाले. याच काळात हैद्राबाद शहरात काँग्रेस कमिटीची स्थापन करण्यात आली. परंतु, तिचे स्वरुप मर्यादित होते. गस्ती निशाण 53 अन्वये नागरी स्वातंत्र्याचा संकोच करण्यात आला होता. धुळपेठ दंगलीनंतर वातावरण तापले. शासन व पोलिस पक्षपातीपणे वागले. धूळपेठ दंगलीचे पडसाद मराठवाडा व कर्नाटकात उमटले. निजाम सरकारने महाराष्ट्र परिषदेस जातीय ठरवले. हैद्राबाद संस्थानात बाहेरुन येणाऱ्या 21 वृत्तपत्रांवर बंदी घालण्यात आली. स्वामी रामानंद तीर्थ हे इ.स. 1938 मध्ये अंबाजोगाई सोडून महाराष्ट्र परिषदेची संघटना बळकट करण्याच्या दृष्टीने हैद्राबाद येथे वास्तव्यासाठी गेले. राजकीय परिस्थिती खुप झपाट्याने बदलत होती.जनतेच्या मुलभूत हक्कासाठी एखादी सर्वसमावेशक अशी राजकीय संघटना निर्माण करण्याची आवश्यकता वाटू लागली. यातूनच हैद्राबाद संस्थांनात दिनांक 29 जून, 1938 मध्ये स्टेट काँग्रेसची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. प्रारंभापासूनच निजाम सरकारच्या मनात स्टेट काँग्रेसमधील काँग्रेस हे शब्द खटकत होते. स्टेट काँग्रेस संस्थांना बाहेरील लोकांशी सलग्न आहे, असे निजामाला वाटत होते. तसेच स्वामी रामानंद तीर्थ, गोविंदभाई श्रॉफ इत्यादींना निजामशाही शत्रू मानत असत. स्टेट काँगेस ही संघटना घातपाती स्वरुपाची व जातीय विचारसरणीचे कार्य करणारी विध्वंसंक संघटना आहे, असे सरकारचे स्पष्ट मत होते. म्हणून निजाम सरकारने स्टेट काँगेसवर 7 सप्टेंबर, 1938 रोजी बंदी घातली. या पार्श्वभूमीवर स्टेट काँग्रेसच्या लोकांना कायदेभंगाच्या चळवळीशिवाय अन्य मार्ग उरला नाही. हैद्राबाद स्टेट काँग्रेसने आपला लढा नागरी हक्कासाठी आहे, असे स्पष्टपणे सांगितले. संपूर्ण संस्थानातून तरुण कार्यकर्ते सत्याग्रह करण्यासाठी तयार झाले. स्टेट काँग्रेसने शांततामय व सनदशीर मार्गाने लढा चालविला. या सत्याग्रहात एकूण 18 तुकड्या तुरुगांत गेल्या. स्टेट काँग्रेसने या संघटेनेचे 1 हजार 200 सभासद नोंदविले. इ.स. 1938 मध्ये स्वामी रामानंद तीर्थ यांनी सत्याग्रह केला. त्यामुळे त्यांच्यावर खटला भरण्यात आला. स्वामीजींना दीड वर्षाची सक्त मजुरीची शिक्षा ठोठाविण्यात आली.