उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांचे पहिले ऊस बील (एफआरपीप्रमाणे) त्वरीत देण्यात यावे, या मागणींसाठी राष्ट्रवादीचे जिल्हा कार्याध्यक्ष संजय पाटील दुधगावकर यांनी पुणे साखर आयुक्त, सोलापूर सहसंचालक, तसेच कृषी मंत्री अब्दुल सत्तार यांच्याकडे वारंवार मागणी केली होती. तसेच रस्तारोको, निदर्शने आदी आंदोलने केली होती. त्यानंतर सोलापूर येथील साखर सहसंचालक यांच्याकडे मंगळवारी (दि.6) 99 शेतकर्‍यांच्या ऊस पाठवलेल्या पावत्यासह बील न दिल्याचे पुरावे सादर केले होते. यावेळी सोलापूर सहसंचालक यांनी उस्मानाबाद व सोलापूर जिल्ह्यातील ज्या कारखान्यांनी पहिले बील एफआरपीप्रमाणे दिले नाही. त्यांना तात्काळ नोटीस काढून पहिली उचल द्या अन्यथा कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा दिला आहे. त्यामुळे अडचणीत सापडलेल्या शेतकर्‍यांना पैसे मिळणार असून दुधगावकरांच्या मागणीला यश आल्याने शेतकर्‍यांमधून त्यांचे कौतुक होत आहे.
उस्मानाबाद जिल्ह्यातील शेतकर्‍यांनी अतिरिक्त झालेला ऊस उस्मानाबाद जिल्ह्याबाहेरील व जिल्ह्यातील साखर कारखान्याकडे सन 2021-2022 जानेवारी ते मे महिन्यांपर्यत पाठविला होता. ऊस पाठवून 4 महिने झाले असून ऊस घेवून जाणार्‍या साखर कारखान्यांनी अद्याप-पावेपर्यंत ऊसाच्या बीलाची पहिली उचल एफआरपीप्रमाणे दिलेली नाही. मागील महिन्यात जिल्ह्यातील आठ शेतकरी कुटूंबातील सदस्यांनी आर्थिक विवंचणेतून आत्महत्या केल्या आहेत. त्यामुळे ज्या साखर कारखान्यांनी ऊसाचे पहिले बील एफआरपीप्रमाणे अद्याप दिलेले नाहीत. अशा कारखान्यांचे साखर विक्री परवाने रद्द करुन साखर गोडाऊन ताब्यात घेवून शासन स्तरावर लिलाव करावा व शेतकर्‍यांचे थकीत पहिले ऊसबील शासनामार्फत त्वरीत वाटप करावे, यासाठी संबधितांना सुचित करण्यात यावे, या मागणी संजय पाटील दुधगावकर यांनी वारंवार आंदोलने करुन निवेदने दिली होती. मंगळवारी (दि.6) सोलापूर येथील प्रादेशिक सहसंचालक यांना प्रत्यक्ष भेटून निवेदन दिले होते. यावेळी प्रादेशिक सहसंचालक यांनी तात्काळ ज्या कारखान्यांनी सदर प्रकरणी तात्काळ उचित कार्यवाही करावी व केलेल्या कार्यवाहीचा अहवाल या कार्यालयास सादर करावा.तसेच त्याबाबत संबंधित अर्जदार यांना अवगत करावे. तसेच ऊस (नियंत्रण) आदेश 1966 चे कलम 3 (3) नुसार ऊस पुरवठादार शेतकर्‍यांना त्यांची रक्कम तात्काळ अदा करावी, अन्यथा भविष्यात या संबधाने अन्यथा काही उद्भवल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल, असे म्हंटले आहे. त्यामुळे या कारखान्यांना पहिले उचल देणे भाग पडणार आहे. अन्यथा कारवाईस सामोरे जावे लागणार आहे.