उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
येथील शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयात प्रथम वर्षाचे प्रवेश यंदाच्या वर्षी होण्यासाठी तत्काळ कार्यवाही करणे गरजेचे असुन याबाबत जे विषय प्रलंबित आहेत ते मार्गी लावावे अशी मागणी आमदार कैलास घाडगे पाटील यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे पत्राद्वारे केली आहे.
जिल्ह्यामध्ये शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय व्हावे ही कित्येक दशकापासुनची मागणी होती. उध्दव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने १३ जानेवारी २०२१ रोजी मंत्रीमंडळ निर्णयाव्दारे शंभर प्रवेश क्षमतेचे व ४३० खाटाचे रुग्णालयाच्या निर्मीतीला मंजुरी दिली.२७ जानेवारी २०२१ रोजी शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयाचा शासन निर्णय देखील झाला.२७ मे २०२१ च्या शासन निर्णयाव्दारे आवश्यक पदनिर्मीतीला मंजुरी देऊन जिल्हा सामान्य रुग्णालय इमारत जमीनीसह शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयाला सामंजस्य कराराव्दारे हस्तांतरीत करण्यात आली आहे.एक लाख चौरस फुट बांधकाम असलेली नवीन इमारत उपलब्ध असुन शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालयासाठी गट नंबर ९ व १० मधील १६ एकर व गट नंबर ४२६ मधील २० एकर अशी ३६ एकर जमीन वैद्यकिय शिक्षण व संशोधन मुंबई यांच्या नावावर झालेली आहे.सामंजस्य करारानुसार सार्वजनीक आरोग्य विभागाची १२ एकर जमीन परिक्षणासाठी उपलब्ध आहे.
20२२ च्या शैक्षणिक वर्षात प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया होण्यासाठी राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोगाच्या (एनएमसी)प्रशिक्षणासाठी काही बाबीची पुर्तता होणे आवश्यक आहे.विभागीय निवड मंडळाने आठ सहाय्यक प्राध्यापक,१४ वरिष्ठ निवासी आणि १४ टयुटर या पदासाठी मुलाखती घेऊन संचालक वैद्यकिय शिक्षण यांच्याकडे मंजुरीसाठी पाठवले आहे.त्याला अद्यापही मंजुरी मिळालेली नाही.प्रथम वर्षासाठी लागणाऱ्या प्रयोग शाळेसाठी साहित्य खरेदीची प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली नाही त्याला तात्काळ मान्यता द्यावी.वरील प्राध्यापक श्रेणी मधील प्रथम वर्षासाठी आवश्यक प्राध्यापक,सहयोगी प्राध्यापक,सहाय्यक प्राध्यापक यांची ३१ पदे राज्य लोकसेवा आयोगामार्फत भरण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाची मान्यता प्रलंबित आहे.या सर्व बाबीची तात्काळ पुर्तता राष्ट्रीय आर्युविज्ञान आयोगाच्या परिक्षणासाठी अत्यावश्यक असुन त्यानंतरच चालु शैक्षणिक वर्षात प्रथम वर्षाची प्रवेश प्रक्रिया होऊन शासकीय वैद्यकिय महाविद्यालय सुरु होऊ शकते.त्यामुळे हे सर्व प्रलंबित विषय तात्काळ मार्गी लावण्यासाठी सबंधिताना आदेश दयावेत अशी मागणी आमदार कैलास पाटील यांनी पत्राद्वारे केली आहे.