उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्ती, कीड व रोगामुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना विमा संरक्षण देण्यासाठी प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत शेतकरी नोंदणीसाठी राष्ट्रीय विमा संकेतस्थळ कार्यान्वित करण्यासंदर्भात शासनाने निर्देश दिले आहेत. चालू खरीप हंगामात पीक विम्याचा हप्ता भरण्याची अंतिम मुदत कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना दि. 31 जुलै 2022 ही आहे. तेंव्हा पिक विमा योजनेत जास्तीत जास्त शेतकऱ्यांनी सहभाग नोंदवावा असे अवाहन जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी महेश तीर्थकर यांनी केले आहे.

  पीक विमा योजना ही कर्जदार आणि बिगर कर्जदार शेतकऱ्यांना ऐच्छिक आहे. कर्जदार शेतकऱ्यांना योजनेत सहभाग घ्यावयाचा नसेल तर कर्ज घेतलेल्या अधिसुचित पीकांकरीता नोंदणीच्या अंतिम मुदतीच्या सात दिवस आधीपर्यंत संबंधित बँकेस विमा हप्ता कपात न करण्याबाबत घोषणापत्र देणे आवश्यक आहे. जे कर्जदार शेतकरी योजनेत सहभागी होणेबाबत घोषणापत्र देणार नाहीत त्या सर्व शेतकऱ्यांचा योजनेमध्ये सहभाग बंधनकारक समजला जाईल.

 या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांनी भरावयाचा विमा हप्ता हा खरीप हंगामासाठी दोन टक्के व नगदी पिकासाठी पाच टक्के असा मर्यादीत ठेवण्यात आला आहे. शेतकऱ्यांना ज्या पिकाचा विमा उतरावयाचा आहे ते पिकं शेतात पेरल्या बद्दलचे स्वयंघोषणापत्र, सात बारा उतारा, आधार कार्ड आणि बँक पासबुक च्या झेरॉक्स प्रतिसह नजिकच्या बँकेत अथवा आपले सरकार सेवा केंद्रावर विमा हप्ता भरुन पीक संरक्षित करावे.

 ख.ज्वारीसाठी विमा संरक्षित रक्क्म प्रति हेक्टरी 29 हजार 700 रु आणि शेतक-यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्क्म प्रति हेक्टरी 594 आहे. बाजरीसाठी विमा संरक्षित रक्क्म प्रति हेक्टरी 26 हजार 400 रु आणि शेतक-यांनी भरावयाचा पीक विमा हप्ता रक्क्म प्रति हेक्टरी 524 आहे.तूर साठी संरक्षित रक्कम 36 हजार 802 रु. आणि विमा हप्ता 736 रु. आहे. उडीदसाठी संरक्षित रक्कम 22 हजार रु. आणि विमा हप्ता 440 रु.असेल. मुगसाठी संरक्षित रक्कम 22 हजार रु. तसेच विमा हप्ता 440 रु.इतका आहे. सोयाबीनसाठी संरक्षित रक्कम 53 हजार 900 रु. आणि विमा हप्ता एक हजार 78 रु.असेल. मका साठी संरक्षित रक्कम 35 हजार 598 रु. आणि विमा हप्ता 712 रु. आहे आणि कापुस साठी संरक्षित रक्कम 57 हजार 200 रु. आणि विमा हप्ता दोन हजार 860 रु. भरावा लागणार आहे.

  याबाबत अधिक माहीतीसाठी शेतकऱ्यांनी PMFBY.gov.in या संकेतस्थळाचा वापर करावा किंवा नजिकच्या कृषी कार्यालयाशी संपर्क साधाव, असेही आवाहन श्री.तीर्थकर यांनी केले आहे.


 
Top