खरीप २०२० मधील पिक विम्याचा विषय न्यायप्रविष्ठ असुन खरीप २०२१ मधील पिक विमा देखील प्रत्यक्ष नुकसानीच्या केवळ ५०% एवढाच वितरित करण्यात आलेला आहे. शेतकऱ्यांना तातडीने दिलासा मिळावा यासाठी महाविकास आघाडी सरकारकडे सातत्याने बैठक बोलवण्याची मागणी करण्यात येत होती. त्यामुळे उप मुख्यमंत्र्यांनी मुख्य सचिवाशी बोलून आढावा बैठक घ्याची सूचना केली आहे.,अशी माहिती आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी दिली.
शेतकऱ्यांच्या या महत्वपुर्ण विषयाकडे जाणिवपुर्वक दुर्लक्ष केले जात होते. मात्र सत्तांतर होताच उप मुख्यमंत्री ेवेंद्रजी फडणवीस यांनी आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांच्या विनंती प्रमाणे प्रधान सचिव कृषी यांना बैठक आयोजीत करण्याचे आदेश दिले असुन मंत्रीमंडळाचे गठण होताच पुढील आठवडयात बैठक बोलावली जाणार आहे. या दरम्यान मागील दोन्ही खरीप हंगामात प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेच्या अंमलबजावणी मध्ये अनेक प्रशासकीय उणीवा राहिल्या असुन याबाबत आढावा घेण्याचे देखील आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याच्या मुख्य सचिवांना सुचित केले आहे.
या सर्व बाबींचा विचार करुन नुकसान भरपाई मिळण्यासाठी होत असलेला विलंब टाळण्यासाठी शेतकऱ्यांचे हित अबाधीत ठेऊन न्यायालया बाहेर तोडगा काढण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार आहे. तत्पुर्वी मंत्रीमंडळाचे गठण होऊन बैठकीचे आयोजन होईपर्यंत या संपुर्ण विषयाचा आढावा घेण्याचे आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी राज्याचे मुख्य सचिव श्री मनुकुमार श्रीवास्तव यांना सुचित केले आहे. या बैठकीत निश्चीतच शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा निर्णय होईल, अशी अपेक्षा आ.राणाजगजितसिंह पाटील यांनी व्यक्त केली आहे.