.jpeg)
उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
बिहार राज्याप्रमाणे महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना व्हावी यासाठी ओबीसी जनमोर्चा च्या वतीने आज 20 जुन रोजी जिल्हाधिकार्‍यांना निवेदन देण्यात आले आहे. बिहार जातनिहाय जनगणना करू शकते तर प्रगत महाराष्ट्र का करू शकत नाही असा सवाल देखील ओबीसी मोर्चाच्या वतीने यानिमित्ताने उपस्थित करण्यात येत आहे.
बिहार राज्याचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार यानी जातनिहाय सर्वेक्षणाची घोषणा केली . त्यात सर्व जाती धर्माच्या लोकांचे सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण करण्यात येणार आहे . बिहारमधील सर्व पक्षाचा पाठींबा मिळवून हा निर्णय त्यांनी घेतला व त्यासाठी ५०० कोटी रुपयाच्या निधीची तरतूदही केली बिहारचे विरोधी पक्ष नेते तेजस्वी यादव ओबीसी जनगणनेसाठी आग्रही होते त्यानी राज्यव्यापी आंदोलनाचा इशाराही दिला होता बिहार सरकारने जातनिहाय सर्वेक्षणाचा निर्णय घेतला , त्याबद्दल ओबीसी जनमाचौ तर्फे बिहारचे मुख्यमंत्री नितीश कुमार व विरोधी पक्ष नेते तेजस्वी यादव यांच्या अभिनंदनाचा ठराव राज्य कार्यकारीणीच्या या बैठकीत संमत करण्यात आला . आणि अशाच प्रकारे महाराष्ट्रात सुद्धा जातनिहाय जनगणना / सर्वेक्षण झाले पाहिजे , यासाठी जनमोर्चातर्फे मुख्यमंत्र्यांची प्रत्यक्ष भेट घेऊन आग्रह करण्यात येणार आहे . ओबीसींच्या राजकीय सरक्षणाचा ज्वलंत प्रश्न लवकरात लवकर राज्य सरकारने सोडवावेत , सातत्याने पाठपुरावा करूनही राज्य सरकारकडून अद्यापही अपेक्षित कार्यवाही झालेली नाही समर्पित आयोगाची नियुक्ती केल्यास आज ३ महिने उलटून गेले प्रत्यक्ष आयोगाचे काम अत्यंत धिम्या गतीने चालू असून आताशी कुठे बीएलओ मार्फत सर्वेक्षणाला सुरुवात झाली आहे .
मात्र आवश्यक माहिती गोळा करण्यापूर्वी बीएलओ च्या प्रशिक्षणाची गरज होती . कोणत्याही प्रकारचे प्रशिक्षण न देता बीएलजींच्या हाती केवळ मतदार यादी देऊन तोंडी सर्वेक्षण सुरु आहे त्यांना ओबीसींच्या जातीची यादीही देण्यात आलेली नाही ज्याच्याकडून सर्वेक्षण करावयाचे आहे ते घरोघरी न जाता एका जागी बसून अंदाजाने ओबीसी मतदार यादी ठरवीत आहेत.आयोगाच्या सदस्यांमध्येही एकमत नसल्याचे समजते. त्यामुळे जो डाटा गोळा केला जाईल तो कितपत योग्य विश्वासनीय परिपूर्ण असेल याबाबत प्रकाश शेंडगे यांनी शंका व्यक्त केली आहे.
आयोग सर्वेक्षणाबाबत फारसा गंभीर नसल्याचे दिसून आले आहे राज्य शासनाने वेळोवेळी लक्ष न घातल्यास ओबीसीच्या राजकीय आरक्षणाचा तिढा सुटणार नाही.एम्पिरिकल डेटा परिपूर्ण असावा व तो कोर्टाच्या निकषावर टिकला पाहिजे , तयार केलेला डेटा वेळीच कोर्टात सादर करावा , अशी मागणी आबीसी जनमोर्चा करीत आहे. या डेटा विरोधात सुप्रीम कोर्टात कुणी गेल्यास सरकार नर्फे निष्णात वकीलाची नेमणूक करणार यावी व भविष्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूकामधील ओबीसी आरक्षण पुनर्स्थापित करावे . अन्यथा पुढील ५ वर्ष ओबीसी राजकारणातून हद्दपार होईल अशी भीती सुद्धा यावेळी व्यक्त करण्यात आली.
महाराष्ट्र सरकारने समर्पित आयोगाकडून लवकरात लवकर विश्वासह एम्पिरिकल डेटा मिळवावा व बिहार सरकारच्या धर्तीवर ओबीसींचे जातनिहाय सर्वेक्षण करण्याचा निर्णय घ्यावा आणि त्यासाठी पुरेशा निधीचीही तातडीने तरतूद करावी , अशी आग्रही मागणी जनमोर्चा अध्यक्ष प्रकाश अण्णा शेंडगे यांनी केली आहे . जातनिहाय जनगनणा करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी सदर निवेदनाद्वारे जिल्हाधिकारी यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे.
या निवेदनावर जिल्हा प्रमुख सचिन सुरेशराव शेंडगे ,अँड. खंडेराव चौरे , इंद्रजित देवकते , पांडुरंग लाटेसर , तालुकाप्रमुख श्रीकांत तेरकर , प्रमोद बचाटे , बालाजी शेंडगे, पवार दाजी , वैभव हचाटे , देवकते अरविंद , ओमकार देवकते , नवनाथ सोलंकर , सचिन देवकते, रासप जिल्हाध्यक्ष विकास पाटील , संतोष वतने , अहिल्यादेवी मध्यवर्ती जयंती समितीचे अध्यक्ष लिंबराज डुकरे, आश्रुबा कोळेकर , जिल्हाध्यक्ष विकास पाटील, रासप जिल्हाध्यक्ष विकास पाटील, सचिन देवकते , नागनाथ बोरगावकर , बालाजी तेरकर , मुकुंद घुगे , अनिल ठोंबरे, लक्ष्मीकांत खटके, इत्यादीच्या निवेदनावर स्वाक्षऱ्या आहेत