उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचे आरक्षण टिकून राहण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने इम्पिरिकल डाटा जमा करण्यासाठी मध्य प्रदेश मॉडेलचे अनुकरण करावे या मागणीसाठी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्या वतीने आज (दि.23) जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर लाक्षणिक उपोषण करुन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना निवेदन पाठविण्यात आले. मध्य प्रदेशात आरक्षण टिकते मग महाराष्ट्रात का नाही? असा सवाल भाजपा ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष विजय शिंंगाडे यांनी यावेळी केला.
जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 73/74 व्या घटना दुरुस्तीअन्वये देण्यात आलेल्या नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाच्या (ओबीसी) आरक्षणाला सर्वोच्च न्यायालयाने इम्पिरिकल डाटा व तीन कसोट्यांचे पालन करेपर्यंत स्थगिती दिलेली आहे. ओबीसी/बीसीसीची सखोल व अनुभवाधिष्ठित आकडेवारी जमा करण्यासाठी राज्य सरकारने हा समर्पित आयोग स्थापन केलेला आहे. या आरक्षणाचे ओबीसी मोर्चा समर्थन करीत आहे. ते राहिले तरच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला राजकीय प्रतिनिधीत्व मिळेल, असे आमचे ठाम मत आहे.
महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य आहे. तथापि जाती व्यवस्थेमुळे मागास वर्गाला आरक्षणाशिवाय कोणतेही प्रतिनिधीत्व मिळत नाही असे वारंवार दिसून येते. 1932 साली गोलमेज परिषदेतील डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या लढ्यातून अनुसूचित जातींना प्रथम राजकीय आरक्षण मिळाले.
संविधानाच्या कलम 340 अन्वये मिळणारे ओबीसींचे शैक्षणिक व शासकीय नोकरीतील आरक्षण खूप उशीरा म्हणजे 190, 2006 पासून मिळू लागले. यासाठी मंडल आयोग, व्ही.पी. सिंग आणि इतर अनेकांनी प्रयत्न केले होते.
सन 1960 साली महाराष्ट्र राज्य स्थापन झाले आणि स्व. यशवंतराव चव्हाण यांच्यामुळे पंचायतराज व्यवस्था अमलात आली. स्व.राजीव गांधी व स्व. नरसिंह राव यांच्या प्रयत्नांतून 73 व 74 वी घटनादुरुस्ती झाली. त्याद्वारे प्रथमच नागरिकांच्या मागास प्रवर्गाला, बीसीसी म्हणजेच ओबीसी, भटके विमुक्त व विशेष मागास प्रवर्ग यांना ग्रामपंचायत ते जिल्हा परिषद, नगर पालिका ते महानगर पालिका यात आरक्षण मिळाले. सर्व राजकीय पक्ष निवडून येण्याची क्षमता बघून तिकिटे देतात. या मेरिटमध्ये प्रामुख्याने उमेदवारांच्या जातीची व्होट बँक, आर्थिक परिस्थिती, सामाजिक प्रतिष्ठा, गावगाड्याची पक, जात व्यवस्थेतील मानसन्मान, कौटुंबिक राजकीय अनुभव आदींचा विचार होतो.
परंपरेने ओबीसी, भटके हे बलुतेदार, आलुतेदार असल्याने ते सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासलेले असतात. म्हणूनच ते राजकारणातही मागे राहिलेले असतात. त्यांची संख्याही अनेक गावांमध्ये बहुमत मिळेल इतकी नसते. शिवाय ते जातनिहाय विभागलेले असतात. परिणामी 1994 पूर्वी या वर्गाला अत्यल्प प्रतिनिधीत्व मिळत असल्यानेच 73/74 वी घटना दुरुस्ती करुन हे आरक्षण द्यावे लागले. त्यानंतर आरक्षणाद्वारे हा वर्ग स्थानिक निर्णरू प्रक्रिया व राजकीय सत्ता या बाबतीत प्रथमच प्रशिक्षित होऊ लागला. अवघ्या 25 वर्षात हे आरक्षण गेल्याने ह्या वर्गाचे राजकीय प्रशिक्षण बंद पडणार आहे.
गेल्या 60 वर्षात राज्याचे नेतृत्व करण्याच्या संधी अपवाद वगळता या वर्गाला मिळालेल्या नाहीत. आजही या वर्गातून अत्यल्प आमदार, खासदार निवडून येतात. या वर्गाला विधानसभा व लोकसभेत आरक्षण नसल्याने त्यांचा आवाज संसदेत विधिमंडळात प्रभावीपणे उमटत नाही. केंद्रीय व राज्य मंत्रिमंडळात तसेच महामंडळे यात पुरेसे प्रतिनिधीत्व नसल्याने त्यांना लोकशाहीतील प्रतिनिधीत्वाचा मूलभूत अधिकार मिळत नाही. म्हणून हे आरक्षण आणखी काही वर्षे असण्याची गरज आहे.
ज्यांना समाज व्यवस्थेने शतकानुशतके बलुतेदार, अलुतेदार म्हणून वंचित तसेच उपेक्षित ठेवले त्यांना सामाजिक भरपाईचे तत्व व विशेष संधी यासाठी हे राजकीय आरक्षण मिळायलाच हवे. शिवराय, शाहु, फुले, आंबेडकर, शिंदे, राजाराम शास्त्री भागवत, साने गुरुजी, यशवंतराव चव्हाण यांच्या महाराष्ट्र राज्याची राजकीय, सामाजिक, शैक्षणिक प्रगती वेगाने होण्यासाठी पंचायत राजसोबतच विधिमंडळ व संसदेतही हे आरक्षण लागू करावे, अशी मागणी निवेदनात करण्यात आली आहे. निवेदनावर ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष विजय शिंगाडे, भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य अ‍ॅड. खंडेराव चौरे, पांडुरंग लाटे, जिल्हा उपाध्यक्ष इंद्रजित देवकते, वैभव हंचाटे, लक्ष्मण माने, ओबीसी मोर्चाचे तुळजापूर तालुकाध्यक्ष फेरोज मुजावर, रफिक मुजावर, संतोष आगलावे, नंदकुमार माळी, आदेश कोळी, मकरंद देशमुख, बाळासाहेब भाले, ओबीसी मोर्चाचे जिल्हा सरचिटणीस सिद्राम सोनटक्के, जिल्हा उपाध्यक्ष रणजित ठवरे, ज्ञानेश्वर सूळ, रवि बंडगर, सुनील पंगुडवाले, मकरंद पाटील, ओबीसी मोर्चाचे तालुका सचिव अ‍ॅड.राजाराम चौरे, जिल्हा उपाध्यक्ष राम लवटे आदींची स्वाक्षरी आहे.
ओबीसी मोर्चाचे मुख्यमंत्र्यांना सवाल?
मध्यप्रदेश मागासवर्गीय कल्याण आयोगाच्या अभ्यासानुसार ओबीसी वर्गाला 35 टक्के आरक्षण मिळेल असे सांगण्यात आले आहे. मध्यप्रदेश सरकार हे करु शकते, तर महाराष्ट्र का नाही? महाराष्ट्रामध्ये मतदारयाद्या नाहीत का? की मतदार याद्यानिहाय सर्वेक्षण करण्याची यंत्रणा नाही? का हे सगळे करुन आरक्षण देण्याची सरकारची इच्छा नाही? एक आदर्श अहवाल आपल्यासमोर असताना आपण दुर्लक्ष का करत आहात? असे सवालही निवेदनातून मुख्यमंत्र्यांना करण्यात आले आहेत.
सरकारला जाग आणण्यासाठी आंदोलन-विजय शिंगाडे
ओबीसी आरक्षणाच्या प्र्रश्नावर महाविकास आघाडी सरकारला जाग आणण्यासाठी भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चाच्या वतीने आज लाक्षणिक उपोषण केले आहे. गेल्या दोन वर्षापासून वारंवार निवेदने देऊन, आंदोलने करुनही मागासवर्गीय आयोगाला इम्पिरिकल डाटा गोळा करण्यासाठी निधी उपलब्ध करुन दिला नाही. मध्य प्रदेश राज्यातील ओबीसींचे राजकीय आरक्षण टिकले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रात आरक्षण का मिळत नाही? असा सवाल भाजपा ओबीसी मोर्चाचे जिल्हाध्यक्ष विजय शिंगाडे यांनी यावेळी बोलताना केला.
महाराष्ट्रातील ओबीसींना न्याय द्यावा -अ‍ॅड.चौरे
महाविकास आघाडी सरकारने वेळेत इम्पिरिकल डाटा न्यायालयात सादर न केल्यामुळे महाराष्ट्रात ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेले नाही. त्यामुळे महाराष्ट्र सरकारने मध्य प्रदेशच्या धर्तीवर एक महिन्यात कायदेशीर बाबींची तपासणी करुन महाराष्ट्रातील ओबीसींना न्याय द्यावा, अशी आमची मागणी आहे, असे ज्येष्ठ नेते अ‍ॅड.खंडेराव चौरे यांनी यावेळी सांगितले.
मध्यप्रदेश मॉडेलचे अनुकरण करा
मध्यप्रदेशात आता पंचायतीचे आरक्षण पूर्ववत होणार आहे. राज्य मागासवर्ग आयोगाने यासंदर्भात माहिती संकलित केली असून त्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेतला जाईल. विशेष म्हणजे पंचायत निवडणुकीत ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्यासाठी राज्य मागासवर्गीय आयोगाचे सर्वेक्षण पूर्ण झालेले आहे. प्राथमिक अहवालही शिवराज सिंह सरकारला सादरकेला आहे. राज्य मागासवर्गीय आयोगाने ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण देण्याचा प्राथमिक अहवाल सरकारला सादर केला आहे. राज्यातील सर्व जिल्ह्यांचे सर्वेेक्षण करुन आयोगाने अहवाल तयार केला आहे.