कोरोना काळामध्ये सर्व शैक्षणिक संस्था बंद असल्यामुळे मुलांचे शिक्षण थांबले होते. तरी सुद्धा जिल्ह्यातील अनेक शिक्षण संस्थांकडून कोरोना काळातील शैक्षणिक शुल्काची सक्तीने वसुली केली जात आहे. कोरोनाच्या संकटातून सावरत असलेल्या पालकांना चालू शैक्षणिक वर्षात पाल्यांच्या शिक्षणासाठी पैशांची जुळवाजुळव करावी लागत असताना गेल्या दोन वर्षातील शैक्षणिक शुल्काचा भुर्दंड माथी मारला जात असल्यामुळे गोरगरीब कुटुंबातील विद्यार्थी आणि पालकांचे मोठे हाल होत आहेत. त्यामुळे सक्तीची शैक्षणिक शुल्क वसुली तात्काळ थांबवावी अन्यथा आम आदमी पार्टीच्या वतीने तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड.अजित खोत यांनी दिला आहे.
यासंदर्भात जिल्हाधिकार्‍यांमार्फत राज्याचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांना निवेदन पाठविण्यात आले आहे. निवेदनात म्हटले की, 2020-21 या शैक्षणिक वर्षात कोरोना प्रादुर्भावाच्या कारणामुळे शाळा बंद होत्या. 2021-22 या वर्षाच्या शेवटी शाळा सुरु झाल्या. परंतु या दोन्ही वर्षातील शैक्षणिक शुल्काची सक्तीने वसुली करण्यात येत आहे. अनेक शिक्षण संस्था विद्यार्थ्यांना शाळेत येऊ देत नाहीत. दुसरीकडे प्रवेश घ्यावा म्हणून पालकांनी शाळा सोडल्याचा दाखला मागितल्यावर त्यासाठी देखील अडवणूक केली जात आहे. त्यामुळे गोरगरीब कुटुंबातील विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होत आहे. एकीकडे शिक्षणाचा प्रसार करण्यासाठी आणि एकही मूल शिक्षणापासून वंचित राहू नये म्हणून शिक्षण हक्काचा कायदा अस्तित्वात असताना त्याची अंमलबजावणी तर होत नाहीच, उलट शिक्षण घेणार्‍या विद्यार्थ्यांची सुद्धा अडवणूक करण्याचे पाप अनेक शिक्षण संस्था करीत आहेत. अशा शिक्षण संस्थांना आपल्या स्तरावरुन समज देऊन शैक्षणिक शुल्काची सक्तीची वसुली थांबवावी, अन्यथा आम आदमी पार्टीला रस्त्यावर उतरावे लागेल, असा इशाराही निवेदनात देण्यात आला आहे.
निवेदनावर आम आदमी पार्टीचे जिल्हाध्यक्ष अ‍ॅड. अजित खोत, जिल्हा उपाध्यक्ष तानाजी पिंपळे, जिल्हा सचिव मुन्ना शेख, जिल्हा कोषाध्यक्ष विकास वाघमारे, युवक आघाडीचे जिल्हाध्यक्ष आकाश कावळे, सचिव नामदेव वाघमारे, बीलाल रजवी,किरण शिंदे, श्रीकांत भुतेकर, मधुकर शेळके, रमाकांत हाजगुडे, राहुल माकोडे,नागेश सुरवसे, मोसीन मिर्झा,किरण यादव,अतुल वाकुरे, प्रमोद डोंगरे, राजपाल देशमुख,शैलेश देव आदीची स्वाक्षरी आहे.