उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

 जिल्हयातील बांधकाम कामगारांच्या नोंदणी, नूतनीकरण, विविध योजनांचे लाभ वाटपामधील ढिसाळपणा व कामगार प्रती असलेले आडेलतट्टू धोरण बदलून सर्व अर्ज निकाली काढण्यात यावेत. तसेच जिल्ह्यातील सर्व बांधकाम कामगारांना न्याय द्यावा अशी मागणी राज्याचे कामगार मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्याकडे स्वतंत्र मजुर जनरल कामगार संघटनेच्यावतीने एका निवेदनाद्वारे अध्यक्ष आनंद भालेराव यांनी केली आहे.

दिलेल्या निवेदनात असे नमूद करण्यात आले आहे की, या विषयी दि.२२ एप्रिल रोजीच्या निवेदनाद्वारे उस्मानाबाद येथील सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालयाच्या ढिसाळ कारभाराची तक्रार आपल्याकडे करण्यात आली होती.  मंडळाच्या मुख्यालयाने सुद्धा त्या पत्राची दाखल घेऊन उस्मानाबाद कार्यालयास सूचना केल्या होत्या. परंतू कामगारांप्रती असंवेदनशील व निगरगट्ट सरकारी कामगार अधिकारी कार्यालय प्रशासनावर याचा कोणताही परिणाम झालेला दिसत नाही. यांच्या या आडेलतट्टू धोरणामुळे सर्व बांधकाम कामगारांची नोंदणी, नूतनीकरण व विविध योजनांचे लाभ वाटप करताना यांच्या जावई शोधातून प्रकट झालेले स्वयं घोषित नियम कामगारांवर लादुन त्यांची कामे विनाकारण त्रुटीमध्ये टाकून कामगारांना मानसिक व आर्थिक त्रास देऊन आसुरी आनंद घेत आहेत. ही बाब अत्यंत गंभीर असून या कार्यालयाच्या निकृष्ट व ढिसाळ कामकाजाची आणि स्वयं घोषित नियमांची उदाहरणे पुढीलप्रमाणे एकावेळेस नोंदणी नूतनीकरण अर्जातील सर्व त्रुटी न कळविता एक त्रुटी दुरुस्त केल्यास दुसरी त्रुटी शोधून काढणे व पुन्हा पुन्हा असे करून कामगारांना मानसिक व आर्थिक त्रास देणे. तसेच मुळ कागदपत्रे सादर केलेली असताना देखील स्वयं साक्षांकीत केले नाहीत. हा जावई शोध लाऊन असंख्य अर्ज त्रुटीत टाकणे व एप्रिल २०२० पासून नोंदणी नूतनीकरण अर्ज नकारार्थी भावनेने तपासले जातात. तो अर्ज नामंजूर कसा करता येईल ? ते बघितले जाते. तसेच सहाय्यक कागदपत्रे स्पष्ट दिसत असताना देखील कागदपत्रे अस्पष्ट आहेत असा रिमार्क देऊन अर्ज विनाकारण नामंजूर केला जातो. तर २०१८ पासून विविध कल्याणकारी योजनांचे प्रस्ताव प्रलंबित आहेत अर्ज नामंजूर करण्यासाठी अर्ज गहाळ झाले आहेत. तसेच काना, मात्रा, वेलांटी, उकार, फोटो, पता अशी कारण सांगतात. जसे काय कामगार नोंदणी नूतनीकरण व विविध योजनांचे फॉर्म नमून सरकारी कामगार अधिकारी यांचे पद नियुक्तीचे पेपर

असल्यासारखे वागत आहेत. तसेच जो देईल त्याचे काम होईल या प्रमाणे कारभार चालू आहे. विशेष म्हणजे मुळ नियुक्ती उस्मानाबाद जिल्ह्याची असताना मुकाम सोडून प्रभारी लातूर जिल्ह्यात ९० टक्के वेळ घालवून पळपुटे धोरण अवलंबून कामगारांची कामे प्रलंबीत ठेवली जातात. तसेच २०२० च्या पूर्वी म्हणजेच ऑनलाईन होण्यापूर्वी ७१ हजार कामगारांची नोंद होती. साधारणतः त्यातील ७० टक्के कामगार नोंदणी जीवित होती. त्या कामगारांना नूतनीकरण नोंदणीसाठी कर्मचाऱ्यांचा कार्यालयीन स्टाफ होता. परंतू आज कार्यालयामध्ये १२ कर्मचारी असून फक्त ३ हजार नोंदणी झाली आहे. यावरून उस्मानाबाद सरकारी कामगार कार्यानमध्ये कामगारांबद्दल किती आपुलकी आहे ? हे दिसून येत असे नमूद करण्यात आले आहे. त्यामुळे उस्मानाबाद जिल्ह्यातील कामगारांना मंत्री महोदयांनी न्याय मिळवून द्यावा अशी मागणी अध्यक्ष आनंद भालेराव यांनी केली आहे.

 

 
Top