उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
खरीप 2020 च्या पिकविम्याचा परतावा देताना तांत्रीक मुद्द्याचा आधार घेत विमा देणे टाळले होते,त्यामुळे शिवसेनेकडुन जिल्ह्यातील वेगेवगळ्या तालुक्यातील शेतकऱ्यांच्यावतीने दहा जुन 2021 रोजी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.त्याची सुनावणी पुर्ण झाली असुन आता न्यायालयाने या खटल्याचा निकाल राखीव ठेवण्यात आल्याची माहिती अॅड.संजय वाकुरे यांनी दिली.न्यायालयामध्ये शिवसेनेने शेतकऱ्यांची बाजु अत्यंत जोरदारपणे मांडली असुन तांत्रीक मुद्द्याच्या आडुन कंपनीने विमा नाकारणे हे अन्यायकारक असल्याचे अॅड.वाकुरे यानी न्यायालयात सांगितले आहे.
खरीप 2020 मध्ये मोठ्या प्रमाणावर अतिवृष्टी झाल्याने पिकांचे अतोनात नुकसान झाले होते, अगदी काढणीला आलेले सोयाबीनचे नुकसान होऊन शेतकरी उध्वस्त झाला होता. शासनाने पंचनामे करुन मदत जाहीर केली पण विमा कंपनीने मात्र तांत्रीक मुद्दा उपस्थित करुन मदत देण्यास नकार दिला. नुकसान झाल्यानंतर 72 तासाच्या आत नुकसानीची कल्पना देणे गरजेचे असल्याची अट कंपनीने पुढे केली.त्याबाबत शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधीनी कंपन्याना धारेवर धरत शासनाकडे दाद मागतिली.मात्र कंपन्यानी त्यांच्याही आदेशाला हरताळ फासल्याने शेवटी शिवसेनेच्या लोकप्रतिनिधीनी कंपन्याच्याविरोधात मुंबई उच्च न्यालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठामध्ये दावा दाखल केला.
न्यायालयात बाजु मांडताना तांत्रीक मुद्दयाला विरोध कऱण्यात आला,जेव्हा मोठ्या प्रमाणात आपत्ती येते,त्यावेळी वैयक्तीक कल्पना देण्याची आवश्यकता नसते. हे राष्ट्रीय आपत्तीच्या नियमात असल्याचे न्यायालयात शेतकऱ्यांच्या बाजु मांडताना सांगितली.नुकसानीची टक्केवारी 25 टक्केच्या पुढे गेल्यास पंचनामे वैयक्तीक करण्याची गरज नसते.यावेळी कंपनीकडुन नुकसानीची टक्केवारी कमी असल्याचे सांगण्यात आले पण चार लाख शेतकरी व दोन लाख हेक्टरपेक्षा अधिक क्षेत्र बाधित असल्यावरही नुकसानीची टक्केवारी कमी कशी असेल?असाही प्रश्न अॅड.वाकुरे यानी केला.72 तासाची अट असतानाही त्याचवेळी शासनाच्या कृषी व महसुल विभागाकडुन पंचनामे झाल्यानंतर कंपन्याना नुकसानीची कल्पना मिळालेली असताना पुन्हा वैयक्तीक नुकसानीच्या कल्पनेवर कंपन्यानी आडुन बसणे योग्य नसल्याचाही उल्लेख यावेळी अॅड. वाकुरे यानी केला आहे.पुर्वकल्पना उशीरा देणाऱ्याही 13 हजार शेतकऱ्यांना कंपन्यानी विम्याची रक्कम दिलेली बाबही यावेळी मांडण्यात आली आहे, त्यावर कंपनीने ते मानवीहेतुने दिल्याचा दावा केला होता. आता दोन्ही बाजु न्यायालयाने ऐकल्या असुन त्याचा निकाल आता राखीव ठेवण्यात आला आहे. न्यायालयाकडुन शेतकऱ्यांच्या बाजुने निकाल येईल अशी अपेक्षा अॅड. संजय वाकुरे यानी व्यक्त केली आहे.