उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
नवीन निवृत्ती योजने ऐवजी जुनी निवृत्ती योजना राज्यातील अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना लागू करावी, ही महाराष्ट्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाची प्राधान्याची, मागणी आहे,त्यामुळे महासंघ या मागणीचा सातत्याने पाठपुरावा करीत आहे, अशी माहिती राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे संस्थापक व सल्लागार ग.दि. कुलथे यांनी काल येथे दिली.
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या जिल्हयातील अधिकाऱ्याची बैठक काल घेण्यात आली, तेव्हा ते बोलत होते.यावेळी महासंघाचे सरचिटणीस विनायक टावरे,राज्यसंघटक रमेश जंजाळ,डॉ डोईफोडे,डॉ.सुहास मद्रेवार,अप्पर जिल्हाधिकारी रुपाली आवळे,जि.प.चे अतिरिक्त कार्यकारी अधिकारी विलास जाधव,निवासी उपजिल्हाधिकारी शिवकुमार स्वामी,उपजिल्हाधिकारी निवडणूक प्रताप काळे,जि.प.चे कॅफे श्री.केंद्रे,जिल्हा कोषागार अधिकारी सचिन इंगे, उपजिल्हाधिकारी स्वाती शेंडे, जि.प.चे उप मुख्यकार्यकारी अधिकारी डॉ.नितीन दाताळ,जिल्हा शल्यचिकित्सक डॉ. डी.के. पाटील,जिल्हा ग्रंथालय अधिकारी अनिल सूर्यवंशी, सचिन कवठे, तहसीलदार गणेश माळी आदीसह अधिकारी मोठया संख्येने उपस्थित होते.
नवीन निवृत्ती योजने ऐवजी जुन्या निवृत्ती वेतनाच्या मागणीसह विविध मागण्यासाठी फेब्रुवारीच्या 23 व 24 ला राज्यव्यापी बंदची घोषणा राज्यातील कर्मचाऱ्यांनी केली होती.त्यास राजपत्रित अधिकारी महासंघाने संपूर्ण पाठिंबा जाहिर केला होता.परंतु मुख्यमत्र्यांच्यावतीने उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांची बैठक घेऊन जुनी निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्यासह विविध योजनावर लवकरच निर्णय घेण्यात येईल,असे आश्वासन दिले आहे.केद्र सरकारने ग्रॅज्युटी आणि कुटुंब निवृत्ती व योजनेबाबत जो निर्णय घेतला आहे,त्यानिर्णयाची राज्यात अमलबजावणी करण्याची निवृत्तीचे वय 60 वर्ष करणार आणि इतर प्रलंबीत मागण्याबाबत लवकरात लवकर निर्णय घेण्यासाठी महासंघ आग्रही आहे, असे सांगून श्री.कुलथे म्हणाले राज्याचे मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांनी राज्य विधानसभेच्या अधिवेशनानंतर अधिकारी महासंघाची बैठक घेण्याचे मान्य केले आहे.त्याच्या बैठकीत बक्षी समितीच्या खंड दोन मधील वेतन त्र्रुटी संबंधी विविध विभाग आणि गटातील अधिकाऱ्यांवर झालेला अन्याय दूर करण्यावर अधिक भर देण्यात येईल.नायब तहसीलदार,जीएसटी आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनातील अधिकाऱ्यांवर यापूर्वीच वेतन निश्चिती बाबत अन्याय झाला आहे,तो दूर करण्यात यावा,अशीही अधिकारी महासंघाची भूमिका आहे, असेही ते म्ळणाले
यावेळी मुंबई येथे उभारण्यात येणाऱ्या राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या कल्याण केंद्राच्या इमारतीबाबत आणि तिच्या उभारण्याच्या सध्या स्थितीबाबत श्री.टावरे यांनी सविस्तर माहिती दिली.श्री.टावरे यांनी या कल्याण केंद्रासाठी अधिकाऱ्यांनी भरीव आर्थिक मदत करावयाची आहे,त्यास मोठा प्रतिसाद द्यावा,असे आवाहनही केले.
यावेळी प्रताप काळे यांनी अधिकाऱ्यांच्या काही मागण्यांकडेही लक्ष वेधले, त्यात पदोन्नत्या वेळेवर व्हाव्या,ज्येष्ठता सूची जाहिर करण्याच्या वेळा पाळल्या जाव्यात, अर्ध न्यायिक काम करणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुध्द दाखल करण्यात येणारे फौजदारी गुन्हे थांबविण्यात यावेत,मोबाईलच्या कार्यालयीन वापराबाबत शासनाने अचार संहिता जाहीर करावी, विभागीय चौकशीचे काम मर्यादित वेळेत पूर्ण करण्यात यावे आणि प्रत्येक महसूल विभागात अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यासाठी निवृत्त अधिकाऱ्यांची निवृत्ती करावी म्हणजे न्यायिक प्रकरणात मदत होईल,असे सांगितले.
यावेळी अनेक अधिकाऱ्यांनी कल्याण भवनासाठी आर्थिक मदतही केली. या कार्यक्रमाचे सूत्रसंचालन जिल्हा माहिती अधिकारी यशवंत भंडारे यांनी केले.