उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-
तेरणा सहकारी साखर कारखाना करारावर चालवण्यासाठी देण्यासंबंधीच्या वादावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठात सुनावणी पूर्ण झाली आहे. ऋण वसुली न्यायाधिकरणाने निविदा प्रक्रियेसंबंधी दोन महिन्यात निर्णय घ्यावा. तोपर्यंत कारखान्याच्या स्थावर आणि जंगम मालमत्तेसंबंधी आहे ती परिस्थिती ठेवावी, असे आदेश न्या. संजय गंगापूरवाला व न्या. एस. जी. दिघे यांनी दिले आहेत.
उस्मानाबाद तालुक्यातील ढोकी येथील तेरणा शेतकरी सहकारी साखर कारखाना भाडेतत्वावर चालविण्यास देण्यासंबंधीची निविदा प्रक्रिया जिल्हा मध्यवर्ती बँकेकडून राबवण्यात आली होती.
यात मंत्री अमित देशमुख यांच्या ट्वेंटीवन शुगर लिमिटेड कारखान्याचा सहभाग होता. आमदार तानाजी सावंत यांच्या भैरवनाथ शुगर यांनीही निविदा प्रक्रियेत भाग घेतला होता. ट्वंेटीवन शुगरची निविदा १३ कोटींनी जास्त असताना जिल्हा बँकेने भैरवनाथची निविदा अंतिम केल्याने त्याविरोधात ऋण वसुली न्यायाधिकरणाकडे अपिल करण्यात आले होते. पंधरा दिवसांचा कालावधी निविदा प्रक्रियेसाठी देणे गरजेचे असताना केवळ १२ दिवसांतच निविदा प्रक्रिया पूर्ण केल्याचा आरोप ट्वेंटीवन शुगरच्या वतीने करण्यात आला होता.
प्रकरणात ऋण वसुली न्यायाधिकरणाने निविदा प्रक्रिया रद्द केली. याविरोधात भैरवनाथ शुगरने खंडपीठात याचिका दाखल केली होती. ट्वेंटीवन शुगरच्या वतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ विनायक होन यांनी बाजू मांडताना ऋण वसूली न्यायाधीकरणाने १३ कोटी रूपयांची निविदा जास्त असताना प्रकरण निकाली काढणे गरजेचे होते, असा युक्तिवाद केला होता. खंडपीठानेही ऋण वसुली न्यायाधिकरणाने संबंधित मुद्याकडे दुर्लक्ष केल्याचे निकालात स्पष्ट केले आहे.
संबंधित प्रकरण सुनावणीसाठी खंडपीठाने पुन्हा न्यायाधिकरणाकडे पाठविले. शक्यतो दोन महिन्यात यावर सुनावणी घेऊन निकाल द्यावा, अशी अपेक्षा व्यक्त केली. तेरणाच्या मालमत्तेसंबंधी आहे ती परिस्थिती कायम ठेवावी,असेही निकालात म्हटले आहे. ट्वेंटीवन शुगरतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ होन यांना अॅड. अश्विन होन आणि अॅड. अमर सोनकवडे यांनी सहाय्य केले. जिल्हा बँकेतफे ज्येष्ठ विधिज्ञ आर. एन. धोर्डे तर भैरवनाथतर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ विजयसिंह थोरात यांनी काम पाहिले.