विधानसभेतील विरोधी पक्षाच्या बारा सदस्यांचे निलंबन रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्यामुळे विधिमंडळ, न्यायपालिका व कार्यकारी प्रशासन या तिघांच्या विशेषाधिकाराचा मुद्दा पुन्हा ऐरणीवर आला आहे .महाराष्ट्र विधिमंडळाने बारा आमदारांना एक वर्षासाठी निलंबित करून त्या आमदारांच्या मतदारसंघात दिलेली शिक्षा आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने घटनेच्या कलम 190(4) संदर्भ देऊन सांगितले की संबंधित नियमानुसार विधानसभेच्या सदस्यांना 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करण्याचा अधिकार नाही. लोकप्रतिनिधी कायदा 1951 चे कलम 151 अ अंतर्गत मतदारसंघ सहा महिन्यांपेक्षा जास्त काळ प्रतीनिधित्वाशिवाय राहू शकत नाही असे स्पष्टपणे नमूद केले आहे. वास्तविक कोणत्याही आमदारांना साठ दिवसांपेक्षा जास्त काळ निलंबित करणे म्हणजे बडतर्फ करण्यासारखे आहे .त्यामुळे लोकशाहीच्या मूळ तत्त्वाला धक्का लागत असल्यास व नैसर्गिक प्रक्रिया विरुद्ध विधिमंडळाने आपल्या अधिकाराचा अयोग्य वापर केल्यास सर्वोच्च न्यायालय त्यामध्ये दखल घेऊ शकते,असे स्पष्ट मत जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी व्यक्त केले आहे .