मोदी सरकारने देशातील सहकारी साखर कारखान्यांना आयकरातून दिलासा देत ३५-३६ वर्षे प्रलंबित असलेला प्रश्न सोडविल्याबद्दल भारतीय जनता पार्टीचे नितीन काळे यांनी मोदी सरकारचे अभिनंदन केले आहे. साखर कारखान्यांकडून उसाला वाजवी व किफायतशीर दर (एफआरपी) किंवा किमान हमी भावापेक्षा (एसएमपी) जास्त दिलेला दर हा ऊस खरेदीचा खर्च समजावा व त्यावर प्राप्तिकर आकारू नये, असा कायद्यातील महत्त्वपूर्ण बदल केंद्र सरकारने केला. या निर्णयामुळे साखर कारखान्यांची प्राप्तिकरात सुटका झाली आहे. शेतकऱ्यांचे जाणते राजे म्हणविणारे केंद्र सरकारमध्ये सलग १० वर्षे असतानाही ज्यांना सहकारी साखर कारखान्यांचा ३५- ३६ वर्षे प्रलंबित असलेला आयकराचा मुद्दा सोडविता आला नव्हता, त्या प्रश्नावर मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या बाजूने क्रांतिकारक निर्णय घेतला आहे, असेही नितीन काळे यांनी म्हटले आहे.
जिल्हाध्यक्ष नितीन काळे यांनी म्हटले आहे की, ऑक्टोबर २०२१ मध्ये सहकारी साखर कारखान्यांकडून उसाच्या अतिरिक्त दराला नफा समजून त्यावर आयकर कपात सुचविणारे परिपत्रक केंद्र सरकारने प्रसिद्ध केले होते. या निर्णयामुळे २०१६ नंतर सहकारी साखर कारखान्यांना आयकर भरावा लागणार हे स्पष्ट झाले होते. मात्र २०१६ पूर्वी सहकारी साखर कारखान्यांनी दिलेल्या किमान आधारभूत किमतीच्या अनुषंगाने आयकर खात्याने आयकर वसुलीसाठी राज्यातील ११६ सहकारी साखर कारखान्यांना नोटिसा बजावल्या होत्या. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांतदादा पाटील यांनी ही गोष्ट केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांच्या लक्षात आणून दिल्यावर केंद्र सरकारने नुकतीच अधिसूचना काढून २०१६ पूर्वीच्या प्रकरणातही सहकारी साखर कारखान्यांना आयकर भरावा लागणार नाही असे स्पष्ट केले आहे. ज्या सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादक शेतकर्‍यांना जास्त दर दिला होता, तो नफा गृहित धरून आयकर खात्याने कारखान्यांना सरसकट नोटिसा पाठविल्या होत्या. या प्रकरणी अर्थ मंत्रालयाने स्पष्टीकरण देत शेतकर्‍यांना दिलेल्या वाढीव रकमेसाठी केवळ एफआरपीचा विचार केला जाणार नाही; तर विविध राज्य सरकारांनी निश्चित केलेल्या किमान ऊस दरांचाही त्यात समावेश असल्याचे म्हटले आहे. त्यामुळे दिलेला जादा दर खर्च म्हणून दाखविता येणार आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी एक एप्रिल २०१६ पासून करण्यात येणार आहे. हंगाम संपल्यानंतर काही कारखान्यांकडून सरकारने ठरवून दिलेल्या दरापेक्षाही काही रक्कम ऊस उत्पादकांना दिली जात होती. जादा दिलेली रक्कम ही कारखान्यांचा फायदा समजून त्यावर प्राप्तीकर आकारण्यात येऊ लागला. १९९२-९३ पासून याच पद्धतीने देशभरातील कारखान्यांना नोटिसा पाठवल्या जात होत्या. एफआरपी पेक्षा जादा दर देणाऱ्या साखर कारखान्यांना आयकर खात्याने नोटीस देऊ नये अशी मागणी राज्यातील सहकारी साखर कारखानदारांच्या शिष्टमंडळाने केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह यांना भेटून केली होती.