उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

शासकीय योजना पुढे ढकलली तर खर्च वाढेल, हे महागाईच्या काळात कोणालाच परवडणारे नाही, अशा आशयाचे भाष्य करत भुयारी गटार योजनेच्या निविदा प्रक्रियेवर आक्षेप घेणारी याचिका उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने फेटाळली.

शहरातील भुयारी गटार याेजनेची चौथ्यांदा निविदा प्रक्रिया राबवण्यात आली. यात प्रि बीड मिटींग न घेणे, कंत्राटदारांना पुरेसा वेळ न देता टेंडर भरण्यासाठी १५ दिवसांचीच मुदत देणे, निविदेची व्यवस्थित प्रसिद्धी न करणे आदी आक्षेप घेण्यात आले हाेते. यामुळे निविदा प्रक्रिया स्थगित करण्याची मागणी उपनगराध्यक्ष अभय इंगळे, नगरसेवक उदय निंबाळकर यांनी खंडपीठात याचिका दाखल करून केली होती. यामध्ये नगराध्यक्षांचा कार्यकाळ लवकर संपत असल्यामुळे अत्यंत घाईने, नियमभंग करून प्रक्रिया राबवल्याचेही म्हटले होते. मात्र, नगरपालिकेच्या वकीलांनी सर्व मुद्दे खाेडून काढत यापूर्वी तीन वेळा निविदा प्रक्रिया राबवली होती, हे न्यायमूर्तींच्या निदर्शनास आणून दिले. यामध्ये तिसऱ्या याचिकेतही आक्षेप घेण्यात आले होते. नगरपालिकेने शुद्धिपत्रक प्रकाशित करून कंत्राटदारांचे प्रश्न मागवले हाेते. याचिकाकर्ते प्रक्रियेतील सहभागी घटक नाहीत. कोणत्याही कंत्राटदाराने यावर आक्षेप घेतलेला नाही. यामुळे हे बाधित नाहीत. तसेच सहा दैनिकांमधून याची प्रसिद्धी केल्याचेही निदर्शनास आणून दिले. यावर न्यायमूर्तींनी स्पष्ट स्वरुपात ताशेरे ओढत शासकीय योजना पुढे ढकलली तर खर्च वाढेल, हे महागाईच्या काळात कोणालाच परवडणारे नाही, अशा आशयाचे भाष्य करत याचिका फेटाळली आहे.

 
Top