उस्मानाबाद / प्रतिनिधी-

मुस्लिम हा धर्म न धरता वर्ग म्हणून ग्राह्य धरल्यास त्यांना आरक्षण देता येऊ शकतं म्हणजे सुरुवातीला एससी, एसटी व त्यानंतर 50 टक्के मर्यादेचा आत मुस्लिम धर्म मागास वर्गात घालता येऊ शकतो, याच धर्तीवर तत्कालीन जनता दल सरकारने कर्नाटकात मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय घेतला, आता त्याच धर्तीवर कसलाही  घटनात्मक अडथळा नसल्यामुळे महाराष्ट्रातही महाविकास  आघाडी सरकारने  मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय तात्काळ घेण्याची मागणी जनता दल सेक्युलर पक्षाचे प्रदेश कार्याध्यक्ष तथा प्रवक्ते ॲड रेवण भोसले यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे एका निवेदनाद्वारे केली आहे.

 मुस्लिम समाज हा मागास आहे. त्यामुळे मुस्लिमांची आरक्षणाची मागणी ही गैर नाही .मुस्लिम धर्मीयांमध्ये पदवीधर होण्याचे प्रमाण कमी आहे. तसेच ते सामाजिक स्थितीतही ते मागे आहेत. नऊ जुलै 2014 मध्ये तत्कालीन महाराष्ट्र सरकारने मुस्लिमांना शैक्षणिक तसंच नोकऱ्यांमध्ये पाच टक्के आरक्षण देण्यासाठी अध्यादेश काढला होता. हायकोर्टानेही मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण मंजूर केलं होतं पण हा अध्यादेश सहा महिन्यांमध्ये कायद्यामध्ये रूपांतरित होऊ शकला नाही. त्यामुळे त्याची मुदत संपली. परंतु त्यानंतरही महाविकास आघाडी सरकारने मुस्लिम आरक्षणाबाबत कसलेही प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. भारत हा धर्मनिरपेक्ष देश आहे. भारतातील आरक्षण हे धर्माच्या आधारावर नव्हे तर जातीच्या आधारावर देण्यात येतं, त्यामुळे मुस्लिम धर्माला सरसकट आरक्षण देता आलेलं नाही ,या शिवाय मुस्लिम आरक्षण लागू करण्यात इंद्रा सहानी खटल्यातील निकालाचाही एक अडथळा आहे, या प्रकरणात 9 न्यायमूर्तींच्या बेंचने आरक्षण हे 50 टक्केच्या वर नसावं असा निकाल दिलेला आहे, परंतु आरक्षणासाठीचा कोटा 50 टक्के पर्यंत वाढवता येऊ शकतो .कर्नाटक, तामिळनाडू या ठिकाणी या नियमाला छेद आधीच गेलेला आहे ,खरे पाहता या देशातल्या सामाजिक वास्तवाचा विचार करता 50% चि अट अव्यवहार्य आहे. भारतात विविध मागास जाती समूहांची एकूण लोकसंख्या 85 टक्के आहे म्हणजे 85 टक्के साठी 50% आणि उरलेल्या 15 टक्के साठी पन्नास टक्के जागा आहेत ,इथेच मोठी विषमता आहे .मुस्लीम धर्मात किती मागासलेपण आहे हे सिद्ध झाल्यानंतर त्यांना मागास वर्गात समाविष्ट केलं जाऊ शकतं, आता आगामी जनगणना ही जातीनिहाय केल्यानंतरच सर्व स्थिती स्पष्ट होईल. मुस्लिमांना सामाजिक ,शैक्षणिक व आर्थिक मागासलेपणाचा महाराष्ट्र सरकारच्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण मिळण्याचा हक्कच आहे .मुस्लिमांचे सामाजिक, शैक्षणिक मागासलेपण सिद्ध झाले आहे. उच्च न्यायालयानेही ते मान्य केले आहे ,त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारने मुस्लिम समाजाला तात्काळ 5% आरक्षण देण्याची मागणी ॲड. भोसले यांनी केली आहे.

 
Top